संगणकीय प्रणालीतील त्रुटी, प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळ नसल्यामुळे सुरुवातीपासूनच सॉफ्टवेअरचे काम वादात सापडले आहे. राज्य सरकारने मुंबई वगळता सर्व महापालिका, नगरपालिकांसाठी एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीत बांधकाम परवानगी प्रक्रिया ऑनलाइन बंधनकारक केली आहे. तसेच यापूर्वी कार्यरत ऑटो डीसीआर प्रणालीतील त्रुटी लक्षात घेत बीपीएमएस ही नवी संगणकीय प्रणाली शासनाने लागू केली. परंतु, या प्रणालीत वारंवार अडचणी येत असल्यामुळे ऑफलाइन बांधकाम परवानग्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०२३ पासून बीपीएमएस संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित झाली. मात्र, सातत्याने काही ना काही कारणांमुळे ही प्रणाली बंद पडत असल्यामुळे बांधकाम विकसकांना प्रस्ताव दाखल करण्यामध्ये अडचण येत आहे. त्याचा विपरित परिणाम बांधकाम परवानग्यांवर झाला आहे. त्यात भरीस भर म्हणून पाच दिवसांपासून ही प्रणाली पुन्हा एकदा बंद पडली आहे. मार्च अखेरपर्यंत महसूल वाढीसाठी प्रयत्न होत असताना प्रणालीच बंद असल्यामुळे नगररचना विभागाची अडचण झाली आहे.
– बांधकाम विकसकांना प्रस्ताव दाखल करण्यामध्ये अडचणी
– ‘महाआयटी’, पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयाशी संपर्क
– त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र
– परिणामी पालिकेतील अधिकारीही झाले त्रस्त
– बांधकाम परवानग्यांवर विपरित परिणाम
– बीपीएमएसच्या सॉफ्ट टेक प्रणालीचीही चाचपणी सुरू
तांत्रिक कारणांमुळे पाच दिवसांपासून बीपीएमएस सॉफ्टवेअर बंद पडले आहे. त्यामुळे ऑनलाइन बांधकाम परवानगींसाठीची प्रकरणे मंजुरीचे काम थांबले आहे. यासंदर्भात पुणे येथील ‘महाआयटी’ व नगररचना संचालकांकडे तक्रार केली आहे.- प्रशांत पगार, कार्यकारी अभियंता