म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक : मराठा आरक्षणाबाबत बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात आमदारांना बोलू दिले नाही. त्यामुळे आमदारांनी, विरोधकांनी उठाव करायला हवा होता. दुर्दैवाने तसे झाले नाही. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने न बोलणाऱ्या आमदारांनी आता मतदारसंघात यावे. मराठे काय आहेत हे त्यांना दाखवून देऊ, असा इशारा सकल मराठा समाजातील संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिला. ओबीसीतून आरक्षण मिळाले नाही, तर महाराष्ट्राची परिस्थिती बिघडवायला मराठे मागे पुढे पाहणार नाहीत, असा इशाराही देण्यात आला. त्यामुळे येत्या काळात मराठा विरुध्द ओबीसी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्यात नाशिकने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील समस्त मराठा समाजाचे लक्ष आजच्या विशेष अधिवेशनाकडे लागले होते. परंतु अधिवेशनानंतर आमचा भ्रमनिरास झाल्याची भावना पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मराठा बांधवांनी व्यक्त केल्या भावना….

– मागासलेपण सिद्ध कसे करणार हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगायला हवे होते
– प्रत्येक आमदार, मंत्र्याला म्हणणे मांडण्याची संधी सरकारने द्यायला हवी होती
– दोन दिवस चर्चा झाली असती तरी चालले असते
– हा गरजवंत मराठ्यांचा लढा असून, सरकारच्या आमिषाला बळी पडणार नाही
– छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शपथेचा मुख्यमंत्र्यांनी अपमान केला
– विरोधकांनी देखील मॅनेज होऊन मराठ्यांची दिशाभूल केली
– येणाऱ्या निवडणुकीत मराठा समाज निर्णायक भूमिका घेईल
– सरकारच्या निर्णयामुळे मराठ्यांत फूट पडणार नाही

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. पहिल्यापासूनच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करत आलो आहोत. त्यामुळे या विधेयकाचे मनापासून स्वागत आणि मराठा समाजबांधवांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शपथ पूर्ण केली. आयोगाने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. कुठल्याही समाजाला धक्का न लावता हे स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे. यामुळे समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. हे टिकणारे मजबूत असे आरक्षण आहे.- दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक

मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यामुळे मार्ग मोकळा झाला आहे. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिल्याने मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन. अडीच कोटींहून अधिक घरांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धन्यवाद.- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार
मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर, न्यायालयात टिकेल असं आरक्षण दिलं : एकनाथ शिंदे
अधिवेशनात विरोधकांना, आमदारांना बोलू द्यायला हवे होते. सरकारला संविधानिक पद्धतीने आरक्षण द्यायचे नाही, हे आज स्पष्ट झाले. सरकारने आमच्यासोबत संघर्ष करण्याची तयारी ठेवावी. महाराष्ट्राची परिस्थिती बिघडवायला मराठा मागे पुढे बघणार नाही. भुजबळांचे बाळहट्ट पुरविण्यासाठी सरकारने मराठ्यांची फसवणूक केली आहे.- करण गायकर, समन्वयक मराठा मोर्चा

आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र, ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. ज्यांची कुणबीची नोंद नाही, त्यांच्यासाठी सगे सोयऱ्यांचा कायदा आणावा अशी आमची मागणी आहे. आम्ही जे मागितले नाही ते सरकार देत असल्याने आम्ही याचा निषेध करतो. जरांगे पाटील सांगतील त्याप्रमाणे पुढे लढा सुरू ठेऊ.- नाना बच्छाव, उपोषणकर्ते

अनेक वर्षांपासूनची मराठा समाजाच्या आरक्षणाची आग्रही मागणी महायुती सरकारने आत्मियतेने पूर्ण केली. ओबीसी व इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय करू नये या मागणीचाही सरकारने सन्मान ठेवला, ही समाधानाची बाब आहे.- प्रशांत जाधव, शहराध्यक्ष भाजप

महायुती सरकारचे, मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाचे अभिनंदन. लाखो कुणबी प्रमाणपत्रे शोधून बहुसंख्य मराठा बांधवांना ओबीसी संवर्गातून आणि उर्वरित मराठा बांधवांना १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाजासाठी हा सोन्याचा दिवस आहे.- प्रवीण तिदमे, महानगरप्रमुख, शिवसेना (शिंदे गट)
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला केवळ दहा टक्के आरक्षण देऊ केले. ही शिंदे सरकारने मराठा समाजाची केलेली मोठी फसवणूक आहे. यापूर्वी मराठा समाजाला स्वतंत्ररित्या १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते दहावर येणे दुर्दैवी बाब आहे.- गजानन शेलार, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)