Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांचे पुन्हा उपोषण; विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणीयेत्या तीन चार दिवसांत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करून हा अहवाल राज्य सरकारला अहवाल देण्यात येणार आहे. हा अहवाल वेळेत मिळाल्यास राज्य सरकार एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची शक्यता आहे.
माहितीचे विश्लेषण पूर्ण
राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने दिली होती. त्यानुसार, आयोगाने मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील घटकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. त्याचा एक ‘टीबी’ इतका माहितीसाठा संकलित करण्यात आला होता. त्यानंतर गोखले इन्स्टिट्यूटतर्फे त्याचे विश्लेषण करून त्याचा अहवाल मागासवर्ग आयोगाकडे रविवारी देण्यात आला आहे.
अहवाल अंतिम टप्प्यात
आयोगाकडून मराठा सर्वेक्षणाच्या संकलित माहितीच्या आधारे अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या तीन चार दिवसांत आयोगाची बैठक घेण्यात येणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे पुणे किंवा मुंबईला बैठक घेऊ शकतात. बैठकीला एखादा सदस्य गैरहजर राहिल्यास त्याच्याकडून हमीपत्र घेऊन सहमती घेण्यात येईल. त्यानंतर हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. अहवालाला अध्यादेशाचे स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र अधिवेशन बोलावू शकते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही कार्यवाही पूर्ण करण्याची गरज असल्याने येत्या आठवडाभरात मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते.साल्हेर जवळ हल्ला अन् घातपाताचा प्रयत्न, मनोज जरांगे यांना संशय, अंतरवाली सराटीत उपोषण सुरु
मराठा आरक्षणाची स्वतंत्र तरतूद
मराठा समाजात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण किती आहे याची आकडेवारी सर्वेक्षणातून आकडे पुढे आली आहेत. मात्र, ते सांगता येणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र आरक्षण देण्याबाबत तरतूद करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात असेल. ओबीसीमधून कुणब्यांचे प्रमाणपत्र देऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्या, या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीशी आयोगाचा काही संबंध नाही. स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद असावी याविषयी राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात येईल. स्वतंत्र आरक्षण म्हणजे स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News
सूचना, हरकतींचा समावेश
‘मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणापूर्वी काही हरकती अथवा सूचना असल्यास कळवाव्यात,’ असे आयोगाने जाहीर केले होते. त्यानुसार, नागरिकांनी ई-मेलद्वारे तीन हजार ५७ सूचना आयोगाकडे केल्या आहेत. या सर्व सूचना तपासून त्याचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सूचनांची तपासणी करण्यासाठी आयोगाने एका स्वतंत्र उपसमतीची नेमणूक केली होती. समितीने या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून त्यातील काही सूचना अहवालात अंतर्भूत करण्यात येणार आहेत. या सर्व सूचनांचा स्वीकार करून त्याचा अहवालात उल्लेख करण्यात येईल.