केदार यांनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयात जामिनासाठी तसेच शिक्षा रद्द करण्यासाठी धाव घेतली होती. मात्र, या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. रिझर्व्ह बँक, नाबार्डचे अहवाल या खटल्यांमध्ये दाखले करण्यात आले आहेत. या घोटाळ्याने शेतकरी व गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान झाले असून, जामीन मिळाल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे नमूद करीत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीनअर्ज तसेच शिक्षेला स्थगिती देण्याचा अर्ज फेटाळला होता. यामुळे त्यांनी त्यांचे वकील वरीष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर यांच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे यांनी बाजू मांडली. न्या. उर्मिला जोशी फाळके यांनी दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून वरील निकाल सुनवाला. यामुळं काँग्रेसला दिलासा मिळाला आहे. सुनील केदार यांच्या सुटकेचा मार्ग या निमित्तानं मोकळा झाला आहे.
जामीन मंजूर पण आमदारकी परत मिळणार का?
काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना जिल्हा बँकेतील गैरप्रकारांदर्भात पाच वर्षांची शिक्षा सुनावलेली आहे. यामुळं सुनील केदार यांना आमदारकी गमवावी लागलेली आहे. सुनील केदार यांना मिळालेल्या शिक्षेला हायकोर्टानं स्थगिती न दिल्यानं सध्यातरी त्यांना आमदारकी परत मिळू शकणार नाही. सुनील केदार या प्रकरणी जामिनावर बाहेर आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार का हे पाहावं लागेल.
सुनील केदार हे काँग्रेसचे नागपूरमधील महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यांनी ग्रामीण नागपूरमध्ये काँग्रेसची ताकद निर्माण केलेली आहे. काँग्रेसला जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवून देण्यामध्ये सुनील केदार यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळं आमदारकी जरी परत मिळाली नसली तर सुनील केदार पक्ष संघटनेसाठी जोमानं काम करु शकतात.
Read Latest Maharashtra News And Marathi New