राज्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील झोपडपट्टीधारकास प्राप्त झालेली सदनिका ही त्या सदनिकेचा ताबा मिळाल्यापासून १० वर्षांच्या कालावधीपर्यंत विकण्यास मनाई होती. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ मधील कलम ३ (ई) नुसार ही बंदी घालण्यात आली होती. यासंदर्भात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यापासून यात बदल करण्याच्या हालचाली सुरु होत्या. त्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाच्या निर्णयात १० वर्षाचा कालावधी कमी करुन तो सात वर्षांपर्यंत आणण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार मागील अधिवेशनात याबाबताचे विधेयकही आणण्यात आले होते. मात्र ते विधेयक मंजूर करण्यात आले नसल्याने १० वर्षांची अट तशीच कायम राहिली होती.

त्यानंतरही याबबत निर्णय घेण्यासंदर्भात अनेक झोपडीधारक, संघटना, लोकप्रतिनिधी, आमदारांनी यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पत्र व्यवहार सुरुच ठेवला होता. अखेर मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यात बदल करुन हा कालावधी पाच वर्षा करण्यासंदर्भातील निर्णयाला हिरवा कंदील दर्शविण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत निर्णय जाहीर केल्यानंतर तातडीने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी यासंदर्भातील विधेयक शिंदे सरकारकडून दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले.

अखेर एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले असून आता या निर्णयामुळे एसआरए योजनेतील बेकायदेशीर विक्री प्रक्रियेला आळा बसणार असून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होणार नाही, असा विश्वास गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी व्यक्त केला. भविष्यात सदनिका धारकांच्या आधार क्रमांकाचे संलग्नीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर आळा बसेल, असे त्यांनी यानिमित्ताने जाहीर केले.