मुंबईतील दामोदर नाट्यगृहाच्या स्थितीसंबंधीचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित करण्यात आला. यावरील चर्चेत राज्यातील नाट्यगृहांचा मुद्दा व लहान शहरांमध्ये नाट्यगृह नसल्याचा मुद्दा सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केला. मराठी रंगभूमीला मोठा इतिहास आहे. त्यामुळे ती टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येणार आहे. याच अंतर्गत जुन्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या नाट्यगृहांची स्थिती सुधारून त्याला अधिक दर्जेदार करणे व नव्या नाट्यगृहांची निर्मिती करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे करताना अखिल भारतीय नाट्यपरिषदेलाही यात सहभागी करून त्यांच्या सूचना घेतल्या जातील. नाट्यगृहांच्या स्थितीबाबत ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यानुसार राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यात नाट्यगृहांची स्थिती सुधारण्याबरोबरच लहान शहर व तालुका पातळीवर नाट्यगृहांची निर्मिती करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
नाट्यगृहांकडून आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ शुल्काचा मुद्दासुद्धा सदस्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे हे शुल्क परवडणारे व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्यात काही अनुदान देऊन ती चालवता येऊ शकतात का याबाबतही विचार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या लक्षवेधी सूचनेवर प्रवीण दरेकर, एकनाथ खडसे, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सचिन अहिर आदी सदस्यांनी मुद्दे उपस्थित केले.
‘सौरउर्जेसाठी चर्चा करणार’
चर्चेदरम्यान नाट्यगृहांमधील वीजव्यवस्था सौरऊर्जेवर असावी याबाबत सदस्यांकडून सूचना आल्या असता फडणवीस यांनी नागपुरातील सुरेश भट सभागृहाचे उदाहरण दिले. नाट्यगृहाच्या निर्मिती दरम्यानच या ठिकाणची वीजव्यवस्था सौरऊर्जेवर करण्याच्या सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिल्या होत्या. त्यानुसार ही व्यवस्था करण्यात आली होती. याच धर्तीवर राज्यातील नाट्यगृहांमध्ये अशी व्यवस्था करण्याबद्दल नाट्यगृहाचे संचालन करणाऱ्या संस्थांशी चर्चा करण्यात येईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले.