आमदार सुनील कांबळे यांनी पुणे शहरातील खाद्यपदार्थांच्या दर्जाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या चर्चेत सिद्धार्थ शिरोळे, विकास ठाकरे, योगेश सागर, मनीषा चौधरी आणि सुरेश धस यांनी सहभाग घेत हॉटेलमधील निकृष्ट दर्जाचे अन्न आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

Middle East Crisis: होर्मुझमध्ये भारतीय जहाज ‘अदृश्य’; AIS बंद करुन डार्क मोडमध्ये एंट्री; चकवा देत थेट मुंबई गाठली
पुणे शहरात एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत अन्न व औषध प्रशासनाने ६६४ आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने ३९६ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, ७ लाख ५९ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, त्रुटींची पूर्तता न करणाऱ्या तीन आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. पुण्यातील प्रसिद्ध ‘कॅफे गुडलक’मध्ये बन मस्कामध्ये काचेचा तुकडा आढळल्याच्या तक्रारीवरून जुलै २०२५ मध्ये तपासणी करण्यात आली होती. नियमांचे उल्लंघन झाल्याने १२ ते २४ जुलै या काळात या कॅफेचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता. तसेच, लष्कर परिसरातील ‘बिवंडी दरबार’मधील चिकन सूप सदोष आढळल्याने त्यांचाही परवाना १५ ते २५ जुलै दरम्यान निलंबित करण्यात आला होता.

प्रशासनाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याची तक्रार आमदारांनी केली होती. त्यावर, ‘प्रशासनाकडून १९७ नवीन अधिकाऱ्यांची भरती करण्यात आली आहे.

Sudhir Mungantiwar : राज्यपालांना विधेयकाची प्रत इंग्रजीत का हवी? मुनगंटीवारांचा सवाल, नार्वेकरांनी फेटाळलं, विधिमंडळातच खडाजंगी
आमदारांचे ताशेरे
नागरिकांनी तक्रारीसाठी १८००-२२२-३६५ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले होते. मात्र, ‘या क्रमांकावर फोन करून काहीच होत नाही,’ असे म्हणत आमदार योगेश सागर यांनी या व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले. पनीर आणि अन्य दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळीमुळे कॅन्सरसारखे गंभीर आजार वाढत असल्याबद्दलही कांबळे यांनी चिंता व्यक्त केली.