या बैठकीत राज्य व देशातील हुकूमशाही पद्धतीच्या सरकार विरोधात जनहितासाठी व्यापक आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातारा लोकसभा मतदारसंघासाठी महाविकास आघाडीची मोट अधिक घट्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गाव व जिल्हा पातळीवर बूथ रचना मजबूत करणे, कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटी व जनसंवाद या विविध माध्यमातून संपर्क वाढवणे इत्यादी महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला, याची माहिती राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे व श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.
या बैठकीत बहुतांशी पदाधिकाऱ्यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीसह सर्वच निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र लढवण्याची तयारी दर्शवली. आता यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होईल. तसे झाल्यास सातारा लोकसभा मतदारसंघातील लढत महायुतीला जड जाण्याची शक्यता आहे.
यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश जाधव, सचिव नरेंद्र देसाई, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख हर्षद कदम, सचिन मोहिते, प्रभाकर देशमुख, दीपक पवार, पारिजात दळवी, राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस राजकुमार पाटील आदी उपस्थित होते.
आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, राज्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या महायुती सरकारकडून जनतेची कोट्यवधी रुपयाचा निधी जाहीर करून प्रत्यक्षात मात्र फसवणूक केली जात आहे. विविध कार्यक्रमांतर्गत युवकांना केलेल्या शासकीय कामाची बिले मिळत नाहीत, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. मागील वर्षी पडलेल्या अवर्षण तसेच दुष्काळसदृश्य परिस्थितीचे आजतागायत पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. यंदाही पावसाचा अनुशेष तसेच अवकाळी झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान यासंदर्भात अत्यंत मामुली स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या आहेत. अशा अनेक प्रश्नांवर मग तो कांदा खरेदी असो, इथेनॉल बंदीचा विषय असो, सातारा जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेजच्या रखडलेल्या अनुदानाचा प्रश्न असो, साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्याचाही विषय असो या विविध मुद्द्यांवर व्यापक जनआंदोलन उभे केले जाणार आहे. मात्र, तत्पूर्वी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार गाव पातळीवर व्यापक जनाधार निर्माण करणे, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे, त्यांचे संघटन निर्माण करणे, तालुका न्याय कार्यकर्त्यांचे मिळावे भरवणे, मेळाव्यामध्ये कार्यकर्त्यांना राजकीयदृष्ट्या प्रशिक्षित करणे इत्यादी कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केंद्रात व राज्यात असणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या सरकारच्या विरोधात जनभावना निर्माण करून व्यापक जनकल्याणाचा कार्यक्रम राबवणे इत्यादी गोष्टींवर एकमत झाले आहे. त्या दृष्टीने आगामी लोकसभा निवडणुकांची रणनिती ठरली आहे.
सातारा जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रखडलेल्या अनुदानासंदर्भात शशिकांत शिंदे यांना विचारले असता अधिवेशनात या संदर्भामध्ये आवाज उठवला जाऊन थकित ७० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने निश्चित प्रयत्न केले जातील. सध्याचे सरकार हे केवळ पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, ग्राम विकास याच खात्यांना निधी देऊन महायुतीमधील आमदार नाराज होऊ नये म्हणून यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये शेतकरी व सामान्य जनता नाहक भरडली जात आहे. जनतेच्या विविध प्रश्नांच्या मुद्द्यावर व्यापक आंदोलन आणि यापुढे सातत्याने सातारा जिल्ह्यामध्ये कार्यकर्त्यांचे महामेळावे घेऊन एक मजबूत जन संघटन तयार करण्याचे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, राजकीय व्यासपीठावर येण्यामागचे कारण की पुनर्वसनाची आणि सिंचनाचे प्रश्न महाराष्ट्रात तसेच जिल्ह्यामध्ये गंभीर स्वरूपाचे आहेत. सध्या धरणग्रस्तांनी गेल्या वर्षभरात मोठ-मोठी जनआंदोलने केली. मात्र, राज्यातले सरकार आंदोलनकर्त्यांची हाक ऐकायला तयार नाही. त्यामुळे अशा हुकूमशाही प्रवृत्तीविरोधात एकत्र येऊन एक व्यापक जनचळवळ उभारण्याचा निर्णय झालेला आहे. जर या चळवळीच्या माध्यमातून शोषित व वंचितांचे प्रश्न सुटणार असतील तर या चळवळीचा भाग बनून शोषितांना न्याय देण्याचा आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
सांगली जिल्ह्याला जर पाणी मिळाले नाही, तर कोयनेचे दरवाजे तोडू असे राजकीय विधान सांगलीतील एका नेत्याने केले होते. त्यासंदर्भात बोलताना पाटणकर म्हणाले, राज्य शासनाच्या पाणी देण्याच्या घोषणा या केवळ घोषणाच आहेत. पावसाचा अनुशेष आणि धरणातले उपलब्ध पाणी याची शक्यता लक्षात घेता यासंदर्भात शास्त्रीय नियोजन काय असावे याचे लेखी पत्र आम्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. त्यानुसार काम करावे लागेल. अन्यथा बाहेरून वीज आयात करावी लागेल आणि ते राज्याला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News