मेडसिंग हे यवतमाळ तालुक्यातील यावली गावचे. सहा एकर शेतातून आपला उदरनिर्वाह करतात. वाघाडी नदीच्या काठावर शेती असल्याने पाण्याची टंचाई जाणवत नाही. यंदाच्या खरिपात शेतात कपाशी, सोयाबीन आणि तुरीची लागवड केली. पीक बहरलेले असल्याने पोळ्याच्या सणाचा आनंद द्विगुणित झाला होता. याच सुमारास अतिवृष्टी झाली. वाघाडी नदीने रौद्ररूप धारण केले. नदीचे पाणी शेतात शिरले. दहा फुटांहून अधिक पाण्याखाली पीक गेले. शेतात दगड आले. रेती आली. खड्डे पडले. संपूर्ण शेतात चार-दोन पऱ्हाटीची झाडे दिसत होती. कोठा उद्ध्वस्त झाला होता. तिथे ठेवलेली ५० पोती खत, बैलगाडी, पाइप, नोझल, ताडपत्र्या वाहून गेले. पीक लागवडीचाच खर्च दोन लाख रुपये आहे. खत ४० हजाराचे, वाहून गेलेले पाइप २९ हजाराचे होते. बैलगाडी बारा हजाराची आणि इतर शेतीउपयोगी साहित्य सुमारे दहा हजाराचे होते. याशिवाय तीन ट्रॅक्टर कुटार वाहून गेल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. विहीर खचल्याने नव्या हंगामाची आशाही संपली, अशी व्यथा मेडसिंग यांनी व्यक्त केली. तीन लाखावरचे नुकसान असताना तीन रुपये कुठल्या नियमाच्या आधारे मिळाले, असा त्यांना प्रश्न पडला आहे.
पंचनाम्याची प्रत देण्यास नकार
तीन रुपयांची मदत मिळाल्यावरून गावात संताप व्यक्त होताच विमा कंपनीचे अधिकारी गावात चौकशीसाठी आले. यवतमाळचे उपविभागीय अधिकारीही सोबत होते. त्यांना सर्व नुकसान समजावून सांगितले. पंचनामा केल्याचीही आठवण करून दिली. यावर, ‘आम्ही फार तर हजार रुपये देऊ शकतो’, असे सांगत हात झटकले. पंचनाम्याची प्रत मागितली असता नकार मिळाला, अशी माहिती मेडसिंग राठोड यांनी दिली.
विम्याची रक्कम दोन आकडीच
अन्य एका शेतकऱ्याला मंगळवारी ५५ रुपये ९९ पैशांचा विमा देण्यात आला. यवतमाळ जिल्ह्यातील अकोला बाजार, आसोला, कारेगाव, खैरगाव, खानगाव, मुरझडी लाल, पिंपरी बुटी, वरझडी, यावली, येवती या गावांतील शेतकऱ्यांनाही दोन, तीन, आठ, नऊ रुपये अशी मदत विमा कंपनीने जाहीर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ‘गावातील आणखी चार-पाच शेतकऱ्यांसोबत हेच घडले आहे. कुणाला १४ रुपये, कुणाला १९-२२ रुपयांची मदत मिळाली आहे’, अशी माहिती यावलीचे सरपंच मेरसिंग राठोड यांनी दिली.
अधिकारी म्हणतात…
विदर्भात साधारणत: कपाशी, तूर, सोयाबीन, ज्वारी, मूग, उडीद अशी पिके घेतली जातात. या प्रत्येक पिकासाठी विमा योजनेचा वेगळा अर्ज भरावा लागतो. प्रत्येक शेतकऱ्याचे साधारणत: तीन ते चार अर्ज असतात. एखाद्या पिकाचे काहीही नुकसान झाले नसेल तरी विमा पोर्टल शून्य रकमेची नोंद घेत नाही. एक-दोन-तीन रुपये अशी नोंद घेतली जाते. इतर अर्जांमध्ये नुकसान झालेले असल्यास अधिक मदत दिली जाते. एखाद्या शेतकऱ्याला हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मदत म्हणून मिळत असल्यास उरलेली रक्कम सरकार शेतकऱ्यांना देते. त्यामुळे कुठल्याही शेतकऱ्याला हजार रुपयांपेक्षा कमी मदत मिळणे शक्यच नाही, असा दावा कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने केला.