म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले असताना आता मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) तसेच खुल्या प्रवर्गातील सर्व समाज घटकांचे बिहारच्या धर्तीवर मागासवर्गीय आयोगाकडून घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. येत्या दहा दिवसांत राज्यभरात हे सर्वेक्षण सुरू होणार असून, या सर्वेक्षणासाठीचे निकष एकसमान राहणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला.
माहितीचे संकलन
माहितीचे संकलन
राज्य मागासवर्गीय आयोगाची माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक झाली. त्या वेळी विविध सदस्यांची उपस्थित होती. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याने विविध घटकांच्या सर्वेक्षणाला गती मिळणार आहे. बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व जाती, जमाती, धर्म, पंथ यांचे घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यातून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि नोकरीविषयक स्वरूपाची सर्व माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. हा माहितीसाठा सर्व समाजघटकांसह सर्व धर्मातील नागरिकांचा असणार आहे. यापुढे राज्यात मागासवर्ग ठरवत असताना एकच निकष राहणार असून, कोणत्याही वर्गावर अन्याय होणार नाही, असा निर्णय आयोगाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
संकलनानंतर चित्र स्पष्ट
‘विविध निकषांच्या आधारे कोणाला फायदा मिळायला हवा, कोण खरा मागास आहे याचा अभ्यास माहिती संकलित झाल्यानंतर करणार आहोत. येत्या दहा ते बारा दिवसांमध्ये राज्यात सर्वेक्षण करण्यासाठी २० निकष ठरविले आहेत. काही सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण ठरविले जाईल. या निकषांच्या अनुषंगाने प्रश्नावली निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र त्यात काही सुधारणा करणे बाकी असून त्यानंतर सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येईल,’ असे आयोगाच्या सदस्यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले. सर्वेक्षणासाठी सरकारी कर्मचारी लागणार असून, ते सरकार उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी टाकणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
शपथपत्र दाखल होणार
‘ओबीसी, अनुसूचित जाती जमाती यांचे आरक्षण रद्द करा,’ अशी मागणी करणाऱ्या तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात एका वर्षापूर्वी दाखल झाल्या आहेत. त्या वेळी आयोगाने वस्तुस्थिती मांडणारे शपथपत्र सादर करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आयोगाला दिला होता. त्यानुसार, शपथपत्राला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. शपथपत्राचा मसुदा एका वर्षापूर्वी अंतिम करण्यात आला होता. तरीही ते शपथपत्र दाखल करण्यास आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांकडून का उशीर झाला, याबाबत आयोगाच्या सदस्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. येत्या २८ नोव्हेंबरला हे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले जाईल, असे संबंधितांनी बैठकीत सांगितले.
माहितीचा फायदा काय ?
– राज्याच्या विकासात्मक योजना, जातपडताळणीसाठी वापरता येईल
– सरकारच्या भविष्यातील शिष्यवृत्ती, शेती, झोपडपट्टी सुधार योजना, घरबांधणीसाठी वापर होईल
– योग्य व्यक्तीकडे योग्य मदत पोहोचवता येईल.
बैठकीतील निर्णय…
– सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक आधारावर मागासलेपण मोजण्याचे निकष एकच
– राज्यभरातील सर्वेक्षणासाठी सुमारे ३८ ते ३९ कोटी रुपयांचा खर्च
– कर्मचाऱ्यांचा सरकारी भत्ता सरकारने द्यावा.
– टाटा इन्स्टिट्यूट, गोखले इन्स्टिट्यूट यांच्याशी याबाबत चर्चा
– सर्वेक्षणासाठी ‘जिओ टॅगिंग’चा वापर केला जाणार. त्यामुळे त्यात खोटी माहिती भरता येणार नाही
सर्वेक्षण समान निकषांच्या आधारावर करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. येत्या दहा बारा दिवसांत हे सर्वेक्षण सुरू होईल.- अॅड. बी. एल. सागर किल्लारीकर, मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य