शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने पेरलेले सोयाबीन, कापसाचे पीक हातचे गेले, रोगांनी धान उद्ध्वस्त झाला. मराठवाड्यात आधीच पावसाचे प्रमाण कमी आहे. सद्यस्थितीत ३६ टक्के पाणी धरणात शिल्लक आहे, अशात पुढील सात महिने काढायचे आहेत. पेयजल नाही, शेतीत पिकत नाही, या स्थितीमुळे शेतकऱ्यांवर किडनी, शेती विकण्याची वेळ आली आहे, असा संतापही वडेट्टीवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. राज्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करा, असे सुरुवातीपासून सांगत आलो. मात्र, त्यांनी हा विषय गंभीरतेने घेतला नाही. मदत व पुनर्वसन खात्याची उपसमिती आहे. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ निकषानुसार केंद्र सरकार मदत करते. संबंधित मंत्री आणि सरकारने बैठक घेतली नाही. तोंड बघून ४० तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. नंतर जाहीर झालेल्या एक हजार मंडळांना केंद्र मदत करू शकत नाही, तर राज्याने हात वर केले. अशा स्थितीत शेतकरी जगणार कसा, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला.
सरकार आणि जरांगे मुद्दा अधिवेशनात
वेगळा कायदा करून आरक्षण दिले जाईल, या मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्याकडे लक्ष वेधले असता, सरकार आणि जरांगे यांचे काय, कुठे, गुपचूप ठरले का, हे अधिवेशनात विचारू. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात विरोध नव्हता व राहणार नाही, ओबीसींच्या आरक्षणास धक्का न लावता आरक्षण द्यावे, ही मागणी कायम आहे, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.