महाराष्ट्र सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत न्या. शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल स्वीकारला असून ज्यांच्याकडे कुणबी पुरावे असतील त्यांना दाखले देण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी मागासवर्यीय आयोग पुन्हा नव्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार असल्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकारने घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी मांडली.
सरकारने अर्धवट प्रमाणपत्र वाटू नये, ते आम्ही वाटू देणार नाही
सरकारने अर्धवट प्रमाणपत्र वाटू नये, ते आम्ही वाटू देणार नाही. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असावी. त्यासाठी आज रात्री आणि उद्या सरकारने पावले उचलावीत. सरकारने उद्याच विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा करावी. नाहीतर उद्या संध्याकाळपासून मी पाणी घेणार नाही, मग पुढे जे काही होईल, त्याला सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
…नाहीतर सरकारची फजिती होईल
बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू केली आहे. काल कुणी जाळपोळ केली, ते आम्हाला माहिती नाही. तुमचेच लोक होते की काय हे पण माहिती नाही. जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी मराठा समाजाला आंदोलन करु देत नाही, मुख्यमंत्री साहेब हे असले प्रकार बंद करायला लावा. संचारबंदी बाजूला ठेवा, जर गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न केला तर बीड जिल्ह्यात मी स्वत: जाईल. मग तिथे ५ लाख मराठे येतील किंवा १० लाख मराठे येतील, मला माहिती नाही, तुमची फजिती होईल, असा इशारा जरांगे यांनी दिला. केजच्या लोकांना आंदोलन करू द्या, आंदोलन मोडित काढू नका, नाहीतर मी उद्या बीडला जाणार, असंही जरांगे म्हणाले.
बीडचे पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी हे जातीयवादी मानसिकतेचे
बीडचे पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी हे जातीयवादी मानसिकतेचे आहेत. शासनाने त्यांना कुणबी नोंदी तपासण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी जिल्ह्यात नोंदी नसल्याचा शेरा दिला. एवढे जातीयवादी अधिकारी मी पाहिले नाहीत. आम्हाला त्रास देऊ नका, नाहीतर आमचा नाईलाज आहे. संचारबंदी राहू द्या, पण आधी आमचं आंदोलन आहे, लोकांना त्रास देऊ नका अन्यथा पुढची जबाबदारी आमची नाही. दलित, बौद्ध बांधव आमच्या बाजूने आहेत, असं सांगायला देखील जरांगे विसरले नाहीत.