आव्हाड पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काल सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष आमदार अपात्र प्रकरणात दिरंगाई करत आहेत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनात आल्यामुळेच न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना शिवसेना पक्षा संदर्भात ३१ डिसेंबर, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या संदर्भात ३१ जानेवारी पर्यंत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने २ जुलै रोजी अपात्रतेची नोटीस विधानसभा अध्यक्ष यांना देण्यात आली होती. शिवसेनेची याचिकाही दोघांवर आहे. काल सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, दोन्ही याचिका समान आहेत. म्हणून याचिका एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. शिवसेनेचा जो निर्णय लागेल तोच निर्णय राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांसंदर्भातही लागू होईल, असा आमचा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यानुसार टिप्पणी केली आहे.

या देशात पक्षांतर करुन सरकार पाडण्याचे काम चालू आहे. त्याला कायमचा लगाम लावण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे की, राजकीय पक्षालाच व्हीप नेमण्याचा अधिकार आहे. म्हणून प्रदेशाध्यक्ष तथा विधिमंडळ नेते जयंत पाटील यांनी नेमलेला व्हीप अधिकार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार आहेत. ते आजही आहेत आणि उद्याही तेच राहतील. हा निर्णय आल्यावर देशाची लोकशाही वाचावी, यासाठीच्या या प्रयत्नांना आता यश मिळेल, असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

आमदार अपात्र प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांनी, मुख्यमंत्री अपात्र झाल्यास त्यांना वरच्या सभागृहात घेऊ. तरीही तेच मुख्यमंत्री राहतील, असे म्हटले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोन्हीही पक्षांचे मिळून ८० आमदार एकत्रित अपात्र होणार ही बाब पक्षाच्यादृष्टीने मान खाली घालण्यासारखी आहे. पुन्हा याचे पडसाद निवडणुकीत दिसणार आहेत. विद्यमान सरकारकडून गळ्याला हा गळफास आवळला जात आहे. त्यामुळे राज्यात मध्यवर्ती निवडणुका देखील लागू शकतात, असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील गृह विभाग पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला

एखाद्या समाजाला आश्वासन देणे आणि त्यांच्या आशा पल्लवीत करण्याचे राजकारण करणे चुकीचे आहे. मी जरांगे पाटलांचे अभिनंदन करतो की, सामाजिक स्थिरतेसाठी त्यांनी ज्या भूमिका घेतल्या त्या अभिनंदनीय आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जरांगे पाटील यांना पूर्णपणे समर्थन आहे. पण त्यांनी घोट-घोट पाणी प्यावे, अशी मी त्यांना विनंती करतो.
राज्यात काही ठिकाणी आंदोलकांनी हिंसक वळण घेतले आहे. राज्यातील गृह विभाग तेथे पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला आहे. हे गृह विभागाचे इंटिलिजन्सचा फेल्यूअर नाही का? आजवर महाराष्ट्रात हे कधीच झाले नव्हते. जिथे हिंसक घटना घडत आहेत, तिथे पालकमंत्र्यांनी हजर रहावे, असे अपेक्षित आहे. पण पालकमंत्री कुठेच नव्हते. संचारबंदी लगेच लावायला हवी होती; पण झाले नाही. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि पालकमंत्री यांची ती जबाबदारी होती. हिंसक वळण घेत असलेल्या ठिकाणी संचारबंदी लावण्यात उशीर का झाला? असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.

पालकमंत्र्यांनी त्या-त्या जिल्ह्यात हजर रहायला पाहिजेच होते

राज्य सरकारने त्या परिसरातील पोलीस अधीक्षकांना तात्काळ निलंबित करणे गरजेचे होते. तसेच सरकारने देखील नैतिकतेच्यादृष्टीने राजीनामा द्यायला हवा होता. दोन आमदारांची घरे जाळली जातात, त्यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री कुठे आहेत, असा सवाल उपस्थित करीत आव्हाड म्हणाले, शहरांमध्ये अशांतता असताना पालकमंत्र्यांनी त्या-त्या जिल्ह्यात हजर रहायला पाहिजेच होते. घर जाळले गेल्यानंतर तुम्ही संचारबंदी लावता. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच पालकमंत्र्यांची जबाबदारी होती, असे विधानही जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.