जालना: मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यात यावे. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. त्यासाठी ओबीसी प्रवर्गातील प्रगत जाती बाहेर काढाव्यात, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. ते शनिवारी अंतरवाली सराटी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत बोलत होते. आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या पुन्हा एकदा तपशीलवार मांडल्या. मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या ४५ बांधवांना सांगितलेला निधी आणि त्यांच्या वारसांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात याव्यात. दर दहा वर्षांनी आरक्षण दिलेल्या ओबीसी बांधवांचा सर्व्हे करावा. तो अद्याप करण्यात आलेला नाही. हे सर्वेक्षण करुन ओबीसी प्रवर्गातील प्रगत जाती बाहेर काढाव्यात. याशिवाय, मराठा समाजाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून आरक्षण दिले तर वेगळा प्रवर्ग करुन ते द्यावे. ते एनटी, व्हीजेएनटी प्रवर्गाप्रमाणेच टिकणारं आरक्षण हवे. अन्यथा आम्ही ते आरक्षण घेणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले.
मनोज जरांगे यांच्या सभेसाठी अंतरवाली सराटी येथे राज्यभरातून मराठा बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. सभेचे व्यासपीठ हे गर्दीच्या मधोमध उभारण्यात आले होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या भाषणात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांवर आक्रमकपणे टीका केली. मराठा समाज एक होत नाही, असं बोलणाऱ्यांच्या आज इथे जमलेल्या गर्दीने मुस्काटात मारली आहे. हा मराठा समाजासाठी सुवर्णक्षण असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आपण राज्य सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. या काळात एका शब्दाने आम्ही सरकारला काही विचारले नाही. मराठा समाज आपल्या शब्दावर ठाम राहिला. आता हा निर्णय घेण्यासाठी फक्त १० दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही तर पुढे काय होईल, हे आम्ही सांगू शकत नाही. येत्या काही दिवसांमध्ये सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतला नाही तर २२ ऑक्टोबरला पुढील दिशा जाहीर केली जाईल, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
Manoj Jarange Patil: फडणवीसजी, सदावर्ते तुमचा कार्यकर्ता, त्याला समज द्या; मनोज जरांगे पाटलांचं आवाहनमराठा समाजासाठी गठित केलेली समितीचं काम आता बंद करा. या समितीला ५००० पानांचे पुरावे मिळाले आहेत. त्याचा आधार घेऊन मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, त्यांचा ओबीसीत समावेश करा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांना विनंती आहे की, विनाकारण मराठा समाजाला हालअपेष्टा सहन करायला लावू नका. या गोरगरीब मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा. कायदा सांगतो की, व्यवसायावर आधारित जाती तयार झाल्या. मग विदर्भातील मराठा बांधवाला शेती व्यवसाय म्हणून कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा व्यवसायही शेतीच होता. त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. आता १० दिवसांपेक्षा अधिक थांबण्याची तयारी नाही. मराठ्याचं आग्यामोहळ शांत आहे, ते एकदा उठलं तर आरक्षण घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असेही मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.