म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर : मराठा समाज कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. या समिती स्थापनेची संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीर असल्याने ती संवैधानिक असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. त्यामुळे, ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी या प्रकरणी निर्णय दिला. सोमवारी (ता. ९) दोनही पक्षाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाजच असल्याने निजाम काळातील पुरावे शोधण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. जरांगे पाटील यांचे उपोषणावर तोडगा म्हणून त्यावेळी ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी पाच सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, एखाद्या समाजाची जात शोधणे हे सरकारचे काम नसून ही समिती असंविधानीक असल्याचा दावा समन्वयक नितीन चौधरी यांनी या याचिकेद्वारे केला होता.
समिती सूचविणार पद्धत
न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांनी या प्रकरणी निर्णय दिला. सोमवारी (ता. ९) दोनही पक्षाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाजच असल्याने निजाम काळातील पुरावे शोधण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. जरांगे पाटील यांचे उपोषणावर तोडगा म्हणून त्यावेळी ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी पाच सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, एखाद्या समाजाची जात शोधणे हे सरकारचे काम नसून ही समिती असंविधानीक असल्याचा दावा समन्वयक नितीन चौधरी यांनी या याचिकेद्वारे केला होता.
न्यायालयाने आज निकाल सुनावताना राज्य शासनाच्या या प्रक्रियेवर आक्षेप न दर्शविता शासनाला समिती स्थापन करण्याचे अधिकार असल्याचा निर्वाळा केला. तसेच, राज्य शासनाची न्यायालयातील बाजू ग्राह्य धरत ही याचिका फेटाळली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. भूपेश पाटील यांनी तर राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता ॲड. बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. ए. एम. देशपांडे यांनी सहकार्य केले.
IND vs AFG Live: अफगाणिस्तानने टीम इंडियाच्या गोलंदाजांना फुटला घाम; विजयासाठी दिले मोठे आव्हान
समिती सूचविणार पद्धत
जात प्रमाणपत्र देण्‍यापूर्वी उपलब्ध दस्तऐवजांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. कुणबी समाजाशी संबंधित जुन्या नोंदी तपासण्याची पद्धत, पद्धत सुचविण्याचे काम समितीला देण्यात आले आहे. समिती स्थापन करण्यामागील उद्देश हा केवळ कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या पद्धतीत सुसूत्रता आणण्‍यासाठी आहे. जात प्रमाणपत्र देण्‍यापूर्वी आवश्‍यक प्रक्रियेसाठी ही उपाययोजना आहे. हे कार्य सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहे, असे आढळत नाही. त्यामुळे, समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, असे काहीही नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
रोहितचा अश्विनला न खेळवण्याचा निर्णय योग्य का होता, गावस्करांच्या टीकेला मिळाले चोख उत्तर…
Read Latest Maharashtra News And Marathi News