म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : पुणे शहराभोवतीच्या रिंग रोडसाठी संमती पत्राद्वारे जमीन देण्याची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आवश्यक जमिनीपैकी १९० हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले असून त्यासाठी आतापर्यंत ९३१ कोटींचे वाटपही झाले आहे. शेतकऱ्यांकडून संमती न मिळाल्याने उर्वरीत ३५ गावांपैकी हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्यातील १३ गावांतील जागेचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात नोटिसा देऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मूल्यांकन समितीची सोमवारी बैठक झाली. त्यात भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीत हवेलीतील चार, मुळशीतील १४ पैकी तीन आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावे अशी १३ गावांच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आले. सक्तीच्या भूसंपादनाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मूल्यांकन समितीची सोमवारी बैठक झाली. त्यात भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीत हवेलीतील चार, मुळशीतील १४ पैकी तीन आणि मावळ तालुक्यातील सहा गावे अशी १३ गावांच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात आले. सक्तीच्या भूसंपादनाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) रिंग रोडसाठी पश्चिम भागातील जागेचे भूसंपादन सुरू आहे. रिंगरोडसाठी एकूण ७२१ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. त्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्या मुदतीत अनेकांनी संमती दिली. मात्र अनेकांनी न्यायालयीन प्रलंबित प्रकऱणे आणि कौटुंबिक वादाच्या कारणास्तव संमती पत्रे देण्यास नकार दर्शविला आहे. आतापर्यंत १९० हेक्टर जमिनीचे संपादन करून त्यासाठी ९३१ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. १९० हेक्टरसाठी साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे.
पश्चिम भागातील रिंग रोडसाठी ३१ गावे आणि पूर्व भागातील चार अशी एकूण ३५ गावांतील जमिनींचे भूसंपादन करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. त्यानुसार, हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्यातील एकूण १३ गावांतील जमिनींचे सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. १३ गावातील जमिनीचे सक्तीचे भूसंपादन प्रक्रिया आता सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचाच भाग म्हणून निवाडे जाहीर करणे आवश्यक आहे. संमती नुसार करार झालेले क्षेत्र, उर्वरीत क्षेत्र आणि खातेदारांची नावे यानुसार मूळ जमिनीच्या किंमतीच्या १२ टक्के व्याजासह रकमेचा निवाडा जाहीर करण्यात येणार आहे,असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.
सक्तीच्या भूसंपादनाबाबत लवकरच नोटिसा
सक्तीच्या भूसंपादनाबाबत जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लवकरच आता १३ गावातील शेतकऱ्यांनी नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. त्यानुसार जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी ताबा न दिल्यास दोन महिन्यानंतर पोलिसांच्या संरक्षणात जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांना सक्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेतंर्गत अतिरिक्त संमती अनुदान म्हणून २५ टक्के रक्कम मात्र मिळणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
दृष्टीक्षेपात रिंग रोड
१७२ किलोमीटर
रिंग रोडची लांबी
११० मीटर
रिंग रोडची रुंदी
७२१ हेक्टर
एकूण आवश्यक जमीन
१९० हेक्टर
जमिनीचे संपादन पूर्ण
९३१ कोटी
जमिनीच्या मोबादल्याच्या रकमेचे वाटप