मुंबई : महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याचे भिजत घोंगडे ठेवल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर या मुद्द्यावर सुनावणी झाली आहे. विधानसभाध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळातील मध्यवर्ती सभागृहामध्ये दुपारी ३ वाजता ही सुनावणी झाली. या सुनावणीसाठी ठाकरे गटाच्या १४, तर शिंदे गटाच्या ३९ आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. आजच्या सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून आज करण्यात आली. मात्र या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून विरोध करण्यात आला.
विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून आज करण्यात आली. मात्र या मागणीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडून विरोध करण्यात आला.
अपात्रतेचा निकाल यावर्षी नाहीच?
आमदार अपात्रतेचा निकाल यावर्षी लागणं कठीण असल्याचं बोललं जात आहे. कारण कागदपत्रं तपासणी आणि विविध नेत्यांच्या साक्षीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तसंच १३ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी झाल्यानंतर पुन्हा हिवाळी अधिवेशन असल्याने डिसेंबरमध्ये सुनावणी घेणं शक्य नाही. परिणामी आमदार अपात्रतेचा निकाल लागण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्यातील सत्तासंघर्षाचा तिढा न्यायालयात गेल्यानंतर आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभाध्यक्षांच्या दरबारी निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आले. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर १४ सप्टेंबरला सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाच्या याचिका मिळाल्या नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांना या याचिकांचा अभ्यास करण्याचा वेळ देताना अध्यक्षांनी १७ दिवसांनी पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली होती. मात्र या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकर यांच्यावर विलंबावरून ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली.