मुंबई : भूसंपादन प्रकरणात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी मुंबई हायकोर्टात हजर राहून बिनशर्त माफी मागितली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनीही कोर्टाला कळकळीची विनंती केली आणि यापुढे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून कोर्टाच्या आदेशाचा भंग होणार नाही, अशी हमी दिली. त्यानंतर हायकोर्टाने गुप्ता आणि अन्य चार अधिकाऱ्यांना एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा देणारा ३१ ऑगस्टचा आदेश मागे घेतला.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात असीम गुप्ता आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर प्रचंड ताशेरे ओढले होते..
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात असीम गुप्ता आणि अन्य अधिकाऱ्यांवर प्रचंड ताशेरे ओढले होते..
राज्य सरकारच्या सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या लोकांचे पर्यायी जमीन देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे लाभ क्षेत्रातील जमिनी राखीव केल्यानंतरही त्यांचे मुदतीत भूसंपादन करण्यात आले नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने असीम गुप्ता यांच्याच संमतीने २ मार्च २०२१ रोजी आदेश काढला होता आणि सहा महिन्यांच्या आत भूसंपादन कारवाई पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. तरीही त्या आदेशाचे पालन तर झाले नाहीच, शिवाय नंतर अवामान याचिकांतील आदेशांचेही पालन झाले नाही. शिवाय वारंवार आदेश असतानाही हायकोर्टात हजेरी लावली नाही.. म्हणून संतापलेल्या हायकोर्टाने गुप्ता आणि पुणे जिल्ह्यातील चार अधिकाऱ्यांना कोर्ट अवमान कायद्यांतर्गत एक महिन्याच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र त्यांना स्पष्टीकरण करण्यासाठी अखेरची संधी देत बुधवार, ७ सप्टेंबरपर्यंत शिक्षा आदेशाला स्थगिती दिली होती.
विजयानंतर श्रीलंकेसाठी वाईट बातमी, मॅच फिक्सिंगच्या आरोपाखाली दिग्गज खेळाडूला अटक
असीम गुप्ता आणि अन्य चार अधिकाऱ्यांनी आज, बुधवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करत हायकोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली आणि यापुढे कोर्टाच्या आदेशांचे तत्परतेने पालन करण्याची हमीही दिली आहे. याचिकाकर्ते शेतकरी यांच्यातर्फे वकील नितीन देशपांडे यांनीही कोर्टाला उदार भूमिका घेण्याची विनंती केली. तसेच कोर्टाच्या मूळ आदेशाचे पालन संबंधित अधिकाऱ्यांनी आता केले असल्याची माहिती दिली.त्यामुळे अखेरीस गुप्ता आणि अन्य चार अधिकाऱ्यांची माफी आणि हमी स्वीकारून खंडपीठाने त्यांच्याविरोधातील शिक्षेचा आदेश मागे घेतला. तसेच अवमान याचिका निकाली काढल्या.
कुणबी प्रमाणपत्राचा निर्णय, समितीची स्थापना, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा पण मनोज जरांगेंनी निर्णयासाठी वेळ मागितला