मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संबोधनानंतर अजित पवार यांनी उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मराठा आरक्षणाविषयी गंभीर आहे, असं सांगायला देखील अजित पवार विसरले नाहीत.
शुक्रवारी सायंकाळी जालना पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले. ते आदेश वरून देण्यात आले होते, असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यांच्या याच आरोपांवरती अजित पवार यांनी आक्रमकपणे उत्तर दिलं. समाजात अस्वस्थता पसरविण्याचं काम काही जण करत आहेत. वरून आदेश आला असं सारखं सारखं सांगून दिशाभूल करत आहेत. शंका कुशंका निर्माण करत आहेत. आणि त्यातून राजकीय पोळी भाजता येतेय का? याचा प्रयत्न काही जणांकडून चालू आहे. पण जर वरून आदेश आला हे आरोप करणाऱ्यांनी सिद्ध केलं तर आम्ही तिघेही राजकारणातून निवृत्ती घेतो, होऊन जाऊ द्या दूध का दूध-पाणी का पाणी… असं चॅलेंजच अजित पवार यांनी दिलं.
गेली दोन दिवस आजारी असल्याने मी शासनाच्या कार्यक्रमांना हजर राहिलेलो नव्हतो. तिथेही अजित पवार नाराज वगैरे अशा बातम्या चालविल्या गेल्या. या बातम्यांमध्ये काहीही तथ्य नाही. असंही अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. तसेच काटेवाडीत फोन करून सरकारमधून बाहेर पडा अशी मागणी कुणी केली हे तेथील सरपंचांना विचारलं असंही अजित पवार यांनी आवर्जून सांगितलं.
अनेकांना अनेक वेळा वेगवेगळ्या पदांवर संधी मिळाली. त्यांनी त्या त्या वेळी वेगवेगळ्या समाजघटकांना आरक्षणासंदर्भात भूमिका घेतली. पण कायद्याच्या चौकटीतही तो प्रयत्न बसला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही तो मान्य व्हायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय वेगवेगळे निर्णय देतं. त्याही वेळी तिथे अडचण येता कामा नये, असंही अजित पवार म्हणाले.