मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्हाला वेळ द्या, अशी विनंती गिरीश महाजन यांच्याकडून करण्यात आली. मात्र कॅबिनेट बैठक बोलावून जीआर काढावा, असं सांगत मनोज जरांगे म्हणाले की, ‘आम्ही सरकारला दोन पर्याय देत आहोत. सरकारने पुढील दोन दिवसांत मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र द्यावं. त्यासाठी कोणत्याही समितीच्या अभ्यासाची गरज नाही आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आम्ही सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देऊ.’
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत जरांगे पाटील यांनी केवळ दोन दिवसांची दिलेली वेळ महाजन यांनी अमान्य केली. घाईघाईत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही, त्यामुळे आम्हाला किमान एक महिन्याचा कालावधी द्यावा, अशी विनांती गिरीश महाजन यांनी केली. मात्र अखेरीस मनोज जरांगे पाटील आपल्या मागणीवर ठाम राहिले आणि तोडगा काढण्यासाठी आलेल्या गिरीश महाजन आणि नितेश राणेंना रिकाम्या हातीच माघारी परतावं लागलं.
दरम्यान, पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यानंतर मराठा समाजात निर्माण झालेला असंतोष कमी होण्याचं नाव घेत नसल्याचं चित्र आहे. परवा झालेल्या या घटनेनंतर काल आणि आजही राज्यातील विविध भागांत सकल मराठा समाजातर्फे बंद पुकारण्यात आला होता. तसंच उद्याही अनेक जिल्ह्यांमध्ये बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारसमोरील अडचणी आगामी काळात आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.