‘महारेरा’च्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्या बिल्डरांविरोधात ‘महारेरा’ने जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने संबंधित बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. या तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी संबंधित तालुक्यांच्या तहसीलदारांना कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तहसीलदारांनी ३६ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. त्यातून ३० कोटी ७१ लाख रुपयांची वसुली जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

IND v PAK सामना रद्द झाल्यावर भारत आता सुपर-४ मध्ये कसा पोहोचणार, जाणून घ्या समीकरण…

तीन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट

एकूण तक्रारींपैकी तीन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यातील एक प्रकरण पुणे शहरातील असून, त्यात सात कोटी २३ लाख रुपयांची वसुली आहे. दोन प्रकरणे मुळशी तालुक्यातील आहेत. त्यातून एक कोटी ३७८ लाख रुपयांची वसुली करावी लागणार आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणात फारशी कारवाई करण्यात आली नाही; परंतु त्यात योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

सर्वाधिक तक्रारी हवेलीतून

‘महारेरा’ने संबंधित बिल्डरांविरोधात वॉरंट जारी केले होते. जिल्ह्यात अशा बिल्डरांविरोधात १७६ तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ग्राहकांचे १५३ कोटी १९ लाख रुपये बिल्डरांकडे अडकून पडले होते. त्यात सर्वाधिक ७८ तक्रारी हवेली तालुक्यातील आहेत. त्यामध्ये पुणे शहरातून २६ आणि पिंपरी -चिंचवड शहरातून ३२ तक्रारी आल्या आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.