या संदर्भात पुण्याच्या एनजीटीचे न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे. पुणे – नाशिक रस्त्याच्या चौपदरीकरणात २०१४ साली संगमनेर तालुक्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी २९ प्रकारच्या झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. ती परवानगी देताना त्यांनी प्रत्येक झाडामागे १० पट झाडे येणाऱ्या पावसाळ्यात लावावीत असे म्हटले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने याचिकाकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी २०२० मध्ये एनजीटीत याचिका दाखल केली होती.

खेड ते सिन्नर महामार्गादरम्यानची झाडे तोडण्यासंदर्भात न्यायाधिकरणाने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. त्या समितीत वन विभागाच्या दोघांसह एनएचएआयच्या एका सदस्याचा समावेश होता. वन विभागाच्या सदस्यांनी यांनी खेड ते सिन्नर या महामार्गाची पाहणी केली. त्यावेळी वन्यजीव प्राण्यांना रस्ता ओलांडण्यासाठी अंडरपास, बायपास नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याशिवाय रस्त्यावरील झाडे तोडल्याचे निदर्शनास आले. त्याबाबत या त्रिसदस्यी समितीने न्यायाधिकरणाला अहवाल दिला. त्या अहवालात याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या काही गोष्टींना दुजोरा देणाऱ्या बाबी मांडल्या. त्याशिवाय सुमारे २७ हजार ३८ झाडे लावण्याची शिफारसही केली. राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवरील तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात दुसरी झाडे लावण्यासाठीचा निधी हा एनएचएआयने द्यावा. तसेच झाडांचे रोपण, संगोपन आणि संरक्षण हे सामाजिक वनीकरण या विभागाने करावे, असेही मत नोंदविले होते.