म. टा. वृत्तसेवा, नवी मुंबई : नवी मुंबईतील एमआयडीसीच्या जागेवरील अनाधिकृत झोपड्यांचा झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) योजनेच्या माध्यमातून पुर्नविकास करण्यात येणार आहे. नुकतीच मंत्रालयात उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना लागू करण्यास यावेळी तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणालादेखील बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे नवी मुंबईमधील झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एमआयडीसीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या बांधण्यात आल्या आहेत. या झोपड्यांचा पुर्नविकास करण्यात यावा. याबाबत शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील एमआयडीसीतील झोपड्यांचा ठाण्याच्या धर्तीवर पुनर्विकास करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी शिवसेना (शिंदे गट) उपनेते विजय नाहटा , शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले, एमआयडीसी, सिडकोचे अधिकारी, तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते. या बैठकीत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यास तत्त्वत: मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याविषयी तत्त्वत: मंजूर केल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे आद्योगिक वसाहत अंतर्गत दिघा ते नेरूळ शिवाजीनगरपर्यंत असणाऱ्या झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले यांनी सांगितले.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात एमआयडीसीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या बांधण्यात आल्या आहेत. या झोपड्यांचा पुर्नविकास करण्यात यावा. याबाबत शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील एमआयडीसीतील झोपड्यांचा ठाण्याच्या धर्तीवर पुनर्विकास करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. यावेळी शिवसेना (शिंदे गट) उपनेते विजय नाहटा , शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले, एमआयडीसी, सिडकोचे अधिकारी, तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते. या बैठकीत झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्यास तत्त्वत: मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू करण्याविषयी तत्त्वत: मंजूर केल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे आद्योगिक वसाहत अंतर्गत दिघा ते नेरूळ शिवाजीनगरपर्यंत असणाऱ्या झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले यांनी सांगितले.
नवी मुंबईतील झोपड्यांचा पुर्नविकास करताना ३१ डिसेंबर २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टी धारकांना ३०० चौ. फुटांपर्यत मोफत घरे देण्यात येणार असून १ जानेवारी २००० पासून ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या घरांना सशुल्क म्हणजे अडीच लाख रुपये भरून घर मिळणार आहे, तर दुमजली घर असल्यास फक्त भुखंडावर असणाऱ्या घरालाच पात्र ठरवण्यात येणार आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने सन २००० पर्यंतच्या झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले असून सन २००० पर्यंत नवी मुंबईत ४२ हजार झोपड्या आहे. त्यानंतरदेखील झोपड्यांचे अतिक्रमण वाढले असून नवी मुंबईत एक लाखापर्यंत झोपडीधारक असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एमआयडीसीकडून झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाला बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून येत्या दोन महिन्यांमध्ये बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर एसआरएच्या माध्यमातून नवी मुंबईतील झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
पराग सोमण, झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण आधिकारी
एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपड्यांचा पुर्नविकास करण्यात येणार आहे. यासाठी झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाकडून बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
राजेश नार्वेकर, आयुक्त नमुंमपा