नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी संचालक मंडळावर कथित धान्यवाटप घोटाळा, गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाखांचे नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे दाखल झाली होती. त्यावर या प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून संबंधित खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, उपनिबंधकांचे हे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा अपिल दाखल झाले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन पणनमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करीत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात आपले म्हणणे मांडत मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांनी केलेला आदेश रद्द करताना कुठलेही ठोस कारण दिलेले नव्हते. असे असताना जिल्हा उपनिबंधकांनी लागलीच आदेशाची अंमलबजावणी करीत नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
नाशिकची कांदाकोंडी फुटली! व्यापाऱ्यांचा संप अखेर मागे, आजपासून बाजार समित्यांत लिलाव सुरुत्यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिसा यावर स्थगिती दिली होती. या स्थगिती प्रकरणावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली. त्याचे आदेश प्राप्त झाले असून, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात कुठलीही ठोस कारणे दिलेली नाहीत. परिणामी, हा आदेश टिकू शकत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश रद्द करीत याबाबत पणनमंत्र्यांकडे पुन्हा सुनावणी व्हावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे. पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात अॅड. प्रमोद जोशी, अॅड. किशोर पाटील, अॅड. निखिल पुजारी व अॅड. प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.