उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी या प्रकरणी चौकशी करून अभिप्रायासह सविस्तर अहवाल पाठविण्यासाठी तीनवेळा पत्रव्यवहार करूनही सिडकोच्या मार्केटिंग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अनास्था दाखविल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नगरविकास विभागाने ३ ऑगस्ट रोजी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र पाठवून तातडीने त्याच दिवशी सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र तरीही सिडकोच्या मार्केटिंग विभागाकडून उत्तर प्राप्त न झाल्यामुळे नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव यांनी सिडको आणि नगरविकास विभागामध्ये समन्वय साधण्यासाठी निर्माण केलेल्या व्हॉट्ॲप ग्रुपवर बुधवारी हे पत्र टाकून अहवाल सादर करण्याची आठवण करून दिली आहे.
सिडकोमार्फत बांधण्यात येणारी ६७ हजार घरे व व्यावसायिक गाळ्यांची विक्री होण्यासाठी व त्याचे ब्रँन्डिंग, मार्केटिंग व विक्री करण्यासाठी सिडकोने मे. हेलिओस मेडियम बाजार प्रा. लि. व मे. थॉट्रेन डिझाईन प्रा. लि. या संयुक्त भागीदारीत असलेल्या कंपनीला ६९९ कोटींचे कंत्राट दिले आहे. या कंत्राटाच्या अनुषंगाने सल्ला देणाऱ्या कंपनीला एका घराच्या (सदनिकेच्या) विक्रीमागे एक लाख रुपये दलाली देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे ज्या मार्केटिंग एजन्सीला सिडकोने सल्ला देण्यासाठी व घरविक्रीसाठी ६९९ कोटींचे कंत्राट दिले आहे, त्याच सल्लागार कम मार्केटिंग एजन्सीच्या माध्यमातून घरांच्या विक्रीसाठी विविध जाहिरात प्रकारांवर व इव्हेंटवर तब्बल १५० कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
१२८ कोटी कोणाच्या घशात?
मार्केटिंग विभागाने काढलेल्या या निविदेत सल्ला देणाऱ्या कंपनीस ४० टक्के मोबिलायझेशन रक्कम देण्याची तरतूद कोणी व कशासाठी केली. याची चौकशी करण्याची मागणी सिडको युनियनने केली आहे. गेल्या वर्षभरात सिडकोच्या एकाही घराची विक्री न करता या कंपनीला सिडकोने सहा-सात महिन्यांपूर्वी तब्बल १२८ कोटी रुपये दोन टप्प्यांत अदा केल्याने या कंत्राटात भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे ही रक्कम संबंधित कंपनीकडून कोणाच्या खात्यात वळती केली गेली, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. घरविक्रीच्या नावाखाली केवळ जाहिरातबाजी व इव्हेंटवर सिडकोचाच पैसा खर्च करणाऱ्या कंपनीवर केवळ सल्ला देण्यासाठी ६९९ कोटींची उधळपट्टी योग्य नव्हे. त्यामुळे या संपूर्ण कंत्राटाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी नवी मुंबईतील विविध संस्था व प्रकल्पग्रस्त संघटनांनीही केली आहे.