मुंबई, दि. १७ : राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत त्यांच्या समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. कोल्हापूरमध्ये एका आठवड्यात २४ तास वाचनालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. निवासी डॉक्टरांच्या सेंट्रल मार्ड संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.यावेळी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त अनिल भंडारी, संचालक पल्लवी सापळे, उपसचिव संदीप ढाकणे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाते; तसेच सेंट्रल मार्ड संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मंत्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षा, वसतिगृह, विद्यावेतन, मेस व्यवस्थापन तसेच इतर प्रशासकीय समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की,अलिबाग, जळगाव, नागपूर, अंबाजोगाई आणि मुंबई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी मांडलेल्या विविध मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला. अलिबाग येथील वसतिगृह परिसरातील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवून आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करावी. जळगाव येथे सुरक्षा रक्षकांची उपलब्धता असून लायब्ररीसाठी २४ तास सुरक्षा व्यवस्था कार्यरत आहे. तसेच कँटीनविषयक प्रश्नांचाही स्वतंत्रपणे आढावा घेण्यात येणार आहे.नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एमडी आणि एमएस पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे. वाढीव विद्यार्थीसंख्येच्या अनुषंगाने वसतिगृह आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी दिले.
अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनासंदर्भातील मुद्द्यावर शासनाने स्थापन केलेल्या समितीमार्फत कार्यवाही सुरू आहे. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे विद्यावेतन वेळेवर वितरित करण्यात आले आहे. तसेच सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन आवश्यक ती पावले उचलली जाणार आहेत.
विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील महागाई भत्त्याच्या दरांतील विसंगतीबाबतही चर्चा झाली. शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार निवासी डॉक्टरांना महागाई भत्ता लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून वरिष्ठ निवासी (सेवा) पदावरील डॉक्टरांच्या भत्त्याबाबत संबंधितांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.मेस आणि कँटीन व्यवस्थापनात निवासी डॉक्टरांचा सहभाग वाढविण्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. महाविद्यालयांमध्ये सध्या अवलंबल्या जाणाऱ्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यानुसार योग्य निर्णय घेण्यात येणार आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या तक्रारी आणि समस्यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टलची मागणीही बैठकीत मांडण्यात आली. यासंदर्भात शासन स्तरावर चर्चा करून प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच डॉक्टर सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अधिष्ठात्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचेही बैठकीत नमूद करण्यात आले. मुंबईतील ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या वसतिगृहासंदर्भातील प्रश्नावरही चर्चा झाली. नवीन वसतिगृह सुरू झाल्यानंतर जुन्या इमारतीतील निवासी डॉक्टरांना स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून उपलब्ध निवास क्षमतेचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की, “राज्यातील निवासी डॉक्टर हे आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांच्या सुरक्षितता, निवास, विद्यावेतन आणि कामकाजाशी संबंधित सर्व प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळले जातील. गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी निवासी डॉक्टरांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. प्रत्येक मागणीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने योग्य निर्णय घेतले जातील.
00000
दत्तात्रय कोकरे/विसंअ