माथाडी कामगार वेतनाच्या प्रतीक्षेत

जिल्हाभरातील सतरा गुदामांमध्ये काम करणाऱ्या माथाडी कामगारांचे वेतन तीन महिन्यापासून रखडले आहे. येत्या दोन दिवसांत वेतन मिळाले नाही, तर महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कामगारांनी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

युनियनने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केला; मात्र दरवेळी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली जात असल्याचे कामगार नेत्यांचे म्हणणे आहे. मे, जून व जुलै या तिनही महिन्यांचे वेतन देण्यात आलेले नाही. माथाडी कामगांरांच्या मजुरीचे धनादेश ठेकेदार प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत माथाडी कामगार मंडळात जमा करतात. परंतु, कामगारांना देण्यात येणारी लेव्हीचा रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून तीन महिने जमा होत नाही. कामगारांना वेतन देताना ते लेव्ही सह द्यावे, असे शासनाचे परिपत्रक आहे. परंतु, तरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लेव्ही जमा करताना विलंब केला जातो. लेव्ही आणि वेतन एकत्र जमा होत नसल्याने कामगारांच्या वेतनाला विलंब होतो. अनेक महिन्यांपासून हा विलंब होत असून कामगारांचे जगणे कठीण झाले आहे.

माथाडी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे हजारो कामगार माथाडी कायद्याच्या सुविधा आणि सामाजिक संरक्षणापासून वंचित आहेत. माथाडी कायदा १९६९ मध्ये करण्यात आला. अंगमेहनत करणारे घटक, हमाल, लोडिंग करणारे कामगार यांना सुविधा देण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर माथाडी मंडळे नेमली आहेत. ही माथाडी मंडळे त्या अनुषंगाने काम करतात. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे हजारो कामगारांना या सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे.

‘टीडीआर’मध्ये ८० कोटींचा झोल!

महापालिका क्षेत्रातील देवळाली शिवारातील सर्वे क्र. २९५/१ मधील टीडीआर घोटाळा ताजा असतानाच, आता म्हसरूळ शिवारातील सर्वे क्रमांक २५० मध्ये महापालिकेने भूसंपादनाच्या बदल्यात दिलेल्या टीडीआरमध्ये ८० कोटींची अनियमितता झाल्याचे आढळले आहे. यासंदर्भात भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनीच थेट राज्य सरकारकडे तक्रार केली असून, त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नगरविकास विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आज (दि. ४) पाचारण करण्यात आले आहे.

नाशिक महापालिकेत यापूर्वी झालेल्या टीडीआर घोटाळ्यांची चौकशी अपूर्ण असतानाच, रोज नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यात पंचवटीतील म्हसरूळमध्ये संबंधित जागा ‘ग्रीन झोन’मध्ये असताना, जागा मालकाला ‘यलो झोन’चा टीडीआर देण्याचा गैरप्रकार समोर आला आहे.

…असे आहे प्रकरण

म्हसरूळ शिवारातील सर्वे क्र. २५० मध्ये विकास आराखड्यात पायाभूत सुविधांबाबतचे आरक्षण होते. त्या आरक्षणाच्या बदल्यात संबंधित जागा मालकाला रोख रकमेऐवजी टीडीआर देण्याचे निश्चित झाले. महापालिकेने भूसंपादन केल्यानंतर जागा मालकांना त्या बदल्यात टीडीआर देण्यात आला. सदरची जागा ही ‘ग्रीन झोन’मध्ये होती. परंतु, जागा मालकाने टीडीआर घेताना, ही जागा ‘यलो झोन’मध्ये असल्याचे दाखवून टीडीआर घेतला. मुळात सदरची जागा ही हरित क्षेत्रात असताना टीडीआर देताना ‘ना हरित क्षेत्र’ अर्थात ‘येलो झोन’मध्ये दाखवून टीडीआर घेण्यात आला. महापालिका नियमानुसार अतिरिक्त बिल्ड अप क्षेत्राचे मूल्यांकन घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून शासनाची जवळपास ८० कोटींची शासनाची व महापालिकेची फसवणूक केल्याची तक्रार आमदार हिरे यांनी ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाकडे केली होती. शासनाने या संदर्भात २४ नोव्हेंबर २०२२ व १५ डिसेंबर २०२२ रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर आता पुन्हा अधिवेशन सुरू असतानाच, विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात यासंदर्भात आज, ४ ऑगस्ट रोजी बैठक बोलविली असून, या बैठकीला नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांसह, महापालिका आयुक्तांसह आमदार सीमा हिरे, शहर नियोजन व मूल्यांकन विभागाचे सहाय्यक संचालक तसेच सहज जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना पाचारण करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.