म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : जमीनविक्रीच्या व्यवहारामध्ये आदिवासींची फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा मांडताना राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या तोंडून अनावधानाने आदिवासींबद्दल वादग्रस्त शब्द निघाले. ‘आदिवासी रात्रीचा कार्यक्रम करतात, ते बिचारे शुद्धीत नसतात आणि त्यांचा कार्यक्रम केला जातो’, असे आव्हाड म्हणाले. त्यांच्या या विधानाला भाजपच्या आमदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आव्हाड यांनी माफी मागावी अशी मागणी करत भाजपने विधानसभा अध्यक्षांसमोरच्या मोकळ्या जागेत धाव घेतली. त्यानंतर आव्हाड यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्याने या प्रकरणावर पडदा पडला.
पुणे जिल्ह्यातील रावेत येथील मागासवर्गीय समाजाच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करून मागासवर्गीयांवर अन्याय केला जात असल्याबद्दल भाजपच्या जयकुमार गोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभागी होताना आव्हाड यांनी मुंबईतील आदिवासींच्या जमिनीचा मुद्दा मांडला. ‘राज्यात आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या जमिनी सर्रास खाल्ल्या जातात. मुंबईतील दोन ते तीन हजार कोटींची जमीन बांधकाम व्यावसायिकांनी लाटली आहे. मुंबईत बिल्डरकडून आदिवासींच्या फसवणुकीचे प्रकार झाले आहेत. त्याच्या जमिनीवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि आदिवासी आहे तिथेच आहे. आदिवासींची फसवणूक होऊ नये यासाठी सर्वंकष धोरण आणावे लागेल’, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली. त्यावर, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आदिवासींची जमीन खरेदीत फसवणूक झाल्याचे मान्य केले. यासंदर्भात आदिवासी ते बिगर आदिवासी अशी जमीन हस्तांतरणाच्या १५० प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आता आणखी मागे जाऊन चौकशी करण्यापेक्षा भविष्यात हे प्रकार घडणार नाही याची काळजी घेऊ, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
देवस्थान जमिनींबाबत महिनाभरात कारवाई
पुणे जिल्ह्यातील रावेत येथील मागासवर्गीय समाजाच्या जमिनी बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित करून मागासवर्गीयांवर अन्याय केला जात असल्याबद्दल भाजपच्या जयकुमार गोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभागी होताना आव्हाड यांनी मुंबईतील आदिवासींच्या जमिनीचा मुद्दा मांडला. ‘राज्यात आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या जमिनी सर्रास खाल्ल्या जातात. मुंबईतील दोन ते तीन हजार कोटींची जमीन बांधकाम व्यावसायिकांनी लाटली आहे. मुंबईत बिल्डरकडून आदिवासींच्या फसवणुकीचे प्रकार झाले आहेत. त्याच्या जमिनीवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि आदिवासी आहे तिथेच आहे. आदिवासींची फसवणूक होऊ नये यासाठी सर्वंकष धोरण आणावे लागेल’, अशी मागणी आव्हाड यांनी केली. त्यावर, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आदिवासींची जमीन खरेदीत फसवणूक झाल्याचे मान्य केले. यासंदर्भात आदिवासी ते बिगर आदिवासी अशी जमीन हस्तांतरणाच्या १५० प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आता आणखी मागे जाऊन चौकशी करण्यापेक्षा भविष्यात हे प्रकार घडणार नाही याची काळजी घेऊ, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
देवस्थान जमिनींबाबत महिनाभरात कारवाई
राज्यातील देवस्थानाच्या जमिनींबाबत एका महिन्यात चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन गेल्या अधिवेशनात दिले होते, अशी आठवण यावेळी राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांनी विखे-पाटील यांना करून दिली. ‘मला जे आश्वासन दिले, त्याला चार महिने होऊन गेले आहेत, ते आश्वासन तुम्ही कधी पूर्ण करणार’, असा प्रश्न पाटील यांनी केला. त्यावर, काही तांत्रिक अडचणी होत्या. त्याबाबत मी जयंत पाटील यांच्याशी चर्चा करेन. याबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. झालेल्या विलंबाबाबत मी त्यांची क्षमा मागतो. परंतु आता महिनाभरात ती कारवाई पूर्ण करू’, असे आश्वासन विखे-पाटील यांनी यावेळी दिले.