मुंबई : महाविकास आघाडीमध्ये अर्थमंत्रिपदाची जबाबदारी असणारे अजित पवार आम्हाला निधीच देत नाहीत, असं कारण सांगून शिवसेना आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला साथ दिली. पण शिंदे फडणवीसांच्या सरकारमध्ये एन्ट्री केलेल्या दादांकडे पुन्हा अर्थखाते सोपविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे शिंदे गटाच्या आमदारांचा प्रखर विरोध असूनही अजित पवार यांना अर्थ खाते देण्यात आले आहे. त्यामुळे दादा निधी देत नाहीत, अशी नेहमी ओरड असणारे शिंदे गटाच्या आमदार काय पवित्रा घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचं आहे.
अर्थखाते मिळणार हे नक्की असल्यामुळेच अजित पवार यांनी आज सकाळीच दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक घेऊन वित्त व नियोजन विभागाच्या सद्यस्थितीची माहिती तसेच कामकाजाचा आढावा घेतला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.
अर्थखाते मिळणार हे नक्की असल्यामुळेच अजित पवार यांनी आज सकाळीच दोन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक घेऊन वित्त व नियोजन विभागाच्या सद्यस्थितीची माहिती तसेच कामकाजाचा आढावा घेतला. अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यावेळी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व नियोजन विभागाच्या मंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनातून कामकाजाला सुरुवात केली. सकाळी लवकर मंत्रालयात आलेल्या अजित पवार यांनी वित्त व नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर ते अभ्यागत नागरिकांना भेटले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे कार्यालय मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावरील ५०३ क्रमांकाचे दालनात असून या दालनातूनच ते आपल्या विभागांचे तसेच उपमुख्यमंत्रीपदाचे कामकाज पाहणार आहेत.
अजित पवारांना अर्थ, धनंजय मुंडेंना कृषी तर वळसे पाटलांना सहकार, दादांच्या ९ मंत्र्यांना वजनदार खाती!
कोणाला कोणतं खातं?
- अर्थ व नियोजन- अजित पवार
- सहकार- दिलीप वळसे पाटील
- कृषी- धनंजय मुंडे
- अन्न व नागरी- छगन भुजबळ
- महिला व बालविकास- आदिती तटकरे
- क्रीडा- संजय बनसोडे
- मदत व पुनर्वसन- अनिल पाटील
- अन्न व औषध प्रशासन- धर्मरावबाबा अत्राम
- वैद्यकीय शिक्षण- हसन मुश्रीफ
अर्थ खाते दादांकडे!
खातेवाटपात शिवसेना आणि भाजपच्या काही मंत्र्यांच्या खात्यांमध्येही बदल झालेला आहे. पवार गटाला अर्थ व नियोजन खाते तसेच कृषी आणि सहकारसारखं महत्त्वाची खाती मिळाली आहेत. त्यामुळे पवार गटाची शहरी आणि ग्रामीण भागावरील पकड मजबूत होण्यास तसेच घराघरांत पोहोचण्यास मदत मिळण्याची शक्यता आहे.