राष्ट्रवादीच्या आमदारांना सामावून घेतल्यानंतर सध्याच्या घडीला शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये २९ मंत्री आहेत. नियमानुसार, ४३ जणांचे मंत्रिमंडळ असू शकते. त्यामुळे अजूनही १४ जागा रिक्त आहेत. सध्याच्या मंत्रिमंडळात शिवसेना आणि भाजपच्या अनेक मंत्र्यांकडे अतिरिक्त खात्यांचा कार्यभार आहे. आता मंत्रिमंडळात राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असलेल्या अनेक मंत्र्यांना त्यांच्याकडील महत्त्वाची खाती सोडावी लागण्याची शक्यता आहे. खातेवाटपाच्या चर्चेत शेवटच्या क्षणापर्यंत रस्सीखेच सुरु असल्याने कोणाच्या वाट्याला कोणते खाते येणार, यावर अद्याप अंतिम मोहोर उमटलेली नाही. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा आहे ती, अर्थखाते कोणाला मिळणार याची. अजित पवार यांच्याकडे पुन्हा एकदा अर्थखात्याची जबाबदारी सोपवली जाईल का, याविषयी बऱ्याच चर्चा सुरु आहेत. अर्थखाते पुन्हा अजित पवार यांना मिळाल्यास शिंदे गट काय प्रतिक्रिया देणार, हेदेखील पाहावे लागेल.
अजित पवार यांनी रविवारी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली होती. यामध्ये छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, धर्मराज अत्राम, संजय बनसोडे, अनिल पाटील आणि अदिती तटकरे यांचा समावेश होता. यापैकी धनजंय मुंडे यांच्याकडे सामाजिक न्याय किंवा सांस्कृतिक मंत्रालय सोपवले जाण्याची शक्यता आहे. छगन भुजबळ यांना अन्न आणि नागरी पुरवठा, दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सहकार किंवा महसूल खाते, तर आदिती तटकरे यांच्यावर पर्यटन किंवा महिला-बालकल्याण खाते सोपविले जाण्याची शक्यता आहे.