Dr. Sanjay Mukherjee on Mumbai Metro : मुंबईकरांचा रोजचा प्रवास अधिक वेगवान व सुकर करण्यासाठी मेट्रोसेवा विस्तारत आहे. आर्थिक वर्षात आणखी चार नव्या मार्गिकांमुळे एकूण १५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे प्रवाशांच्या सेवेत येईल. या पार्श्वभूमीवर ‘मुंबई ३.०’च्या माध्यमातून महामुंबईच्या आर्थिक विकासाचे नियोजन जाणून घेण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी यांच्यासी साधलेला संवाद
मुंबई किनारी मार्गाला (कोस्टल रोड) बीकेसी, बुलेट टर्मिनस, विमानतळाशी जोडणाऱ्या प्रस्तावित भुयारी बोगद्याचे काम कुठवर आले आहे?
या प्रकल्पाचे संरेखन (अलाईनमेंट) अंतिम करण्याचे कार्य प्रगतीपथावर असून, त्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) मुंबई आणि नार्वेजियन जिओटेक्निकल इन्स्टिट्यूट (एनजीआय) यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेण्यात येत आहे. याचबरोबर तपशीलवार अंदाजपत्रक तयार करण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची लांबी अंदाजे २० कि.मी. आहे. त्यासंदर्भातील व्यवहार्यता अभ्यास सुरू आहे. अंदाजित खर्च, बांधकाम कालावधी व अपेक्षित पूर्णता तारीख याबाबतचे अंतिम तपशील संबंधित अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर निश्चित करण्यात येतील. या प्रकल्पामुळे किनारी मार्ग, बीकेसी, विमानतळ आणि बुलेट ट्रेन टर्मिनस यांसारख्या महत्त्वाच्या केंद्रांदरम्यान अधिक वेगवान व कार्यक्षम संपर्क प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
Kanjurmarg Carshed : मेट्रो-6चे काम अंतिम टप्प्यात, अद्याप मुंबईतील कांजुरमार्ग कारशेडचा तिढा सुटेना, जमिनीबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती; कारण काय?
मरिन ड्राइव्ह रुंदीकरण प्रस्तावाची सध्याची स्थिती काय आहे?
प्रस्तावित उपक्रम हा स्वतंत्र रस्ता रुंदीकरण प्रकल्प नसून ऑरेंज गेट रोड बोगदा प्रकल्पाशी संबंधित आहे. भविष्यातील वाहतूक भाराचा विचार करून त्या परिसरात अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सागरी बाजूस अंदाजे ३,००० चौ. मी. क्षेत्रफळाचे प्रॉमेनाड विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे विद्यमान प्रॉमेनाडचे रुंदीकरण होईल आणि नागरिकांना अधिक सुसज्ज, सुरक्षित व आकर्षक वॉटरफ्रंट सुविधा मिळतील. प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय तसेच किनारपट्टी नियमन क्षेत्र संबंधी अभ्यास पूर्ण करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय यांच्याकडे आवश्यक मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या वैधानिक मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्णतेची निश्चित कालमर्यादा आत्ताच निश्चित करणे शक्य नाही. तथापि, आवश्यक मंजुरी प्राप्त होताच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस प्राधान्याने गती देण्यात येईल.
वडाळा येथील जमिनींच्या व्यावसायिक वापरासाठी एमएमआरडीएचे काय नियोजन आहे?
वडाळा प्रकल्प हा केवळ जमीन विकास प्रकल्प नसून भविष्यातील अर्थकारणासाठी शाश्वत महसूल निर्माण करणारा उपक्रम आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशींनुसार वडाळा येथे फिनटेक सिटी विकसित करण्याचा विचार आहे. वित्तीय तंत्रज्ञान, नवउद्योजकता, उच्च कौशल्याधारित रोजगार आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही मोठी संधी ठरू शकते. वडाळा भविष्यातील आर्थिक विस्ताराचे नवे केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकेल. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागतिक दर्जाच्या व्यावसायिक केंद्राच्या धर्तीवर, भविष्यातील मूल्यनिर्मिती करणारे वाणिज्यिक केंद्र विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारने सप्टेंबर २०१९मध्ये वडाळा अधिसूचित क्षेत्राचे वाणिज्यिक केंद्र म्हणून विकासास मंजुरी दिली. उपलब्ध जमिनीचा अधिक कार्यक्षम आणि उच्च मूल्यवर्धित वापर करण्याचे नियोजन आहे. वडाळा भारवाहक तळ टप्पा-१ मध्ये उपलब्ध एफएसआयचा (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मर्यादित वापर झाल्यामुळे, विद्यमान भाडेपट्टेदारांचे पुनर्स्थापन करून रिक्त होणाऱ्या सुमारे २०.५७ हेक्टर क्षेत्राचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याचा मानस आहे.
Pune Crime : नोकरी गेल्यानंतर आर्थिक अडचण, राहतं घरही गेलं, पुण्यात कुटुंबाचा टोकाचा निर्णय, वडिलांचा करुण अंत; घरात धक्कादायक गोष्टी सापडल्या
सध्या सुरू असलेल्या व प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएकडे मुख्य निधीचे स्रोत कोणते आहेत?
विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करून अंदाजे ४.०७ लाख कोटींच्या क्रेडिट लाइन्स उपलब्ध करून घेतल्या आहेत. एमएमआरडीएचे प्रमुख निधी स्रोत म्हणजे जमीन विक्री, एफएसआय प्रीमियम, संरचित कर्ज, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था, बॉण्ड्स, राज्य व केंद्र शासनाची मदत तसेच व्याज, प्रकल्पांतून मिळणारे उत्पन्न, भाडे आणि लीज प्रीमियममधून मिळणारे अंतर्गत उत्पन्न. प्राधिकरणाने दीर्घकालीन विकास आराखड्याच्या आधारे विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांसोबत प्रकल्पनिहाय वित्तीय संरचना उभारून अंदाजे एक लाख कोटी निधीची उभारणी केली आहे.
पुढील ३-५ वर्षांत महामुंबईत पायाभूत सुविधांसाठी एमएमआरडीएची एकूण नियोजित गुंतवणूक किती आहे?
आगामी तीन ते पाच वर्षे महामुंबईसाठी निर्णायक आहेत. या कालावधीत मेट्रो, रस्ते, पायाभूत सुविधा, आर्थिक केंद्रे आणि नागरी पायाभूत सुविधा यांसाठी अंदाजे अडीच ते तीन लाख कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. सुमारे ७० टक्के निधी संरचित कर्ज साधनांद्वारे उभारला जातो, तर उर्वरित ३० टक्के निधी जमीन मॉनीटायझेशन, जमीन विक्री, एफएसआय आणि प्रीमियममधून उपलब्ध केला जातो. अंतर्गत उत्पन्नाचा पुनर्वापर विकास प्रकल्पांमध्ये केला जातो. निवडक प्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलद्वारे खासगी गुंतवणूकदार पुढे येत आहेत.
Pune Crime : नुकतंच लग्न, तरीही फ्लॅटमध्ये एकटेच, पत्नीसोबत वाद अन् घटस्फोटाची चर्चा, पुण्यातील ॲमनोरा टाऊनशिपमध्ये धक्कादायक घडलं
राज्य सरकारने महामुंबईला दीड ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे लक्ष्य कसे गाठणार?
नीती आयोगाच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यानुसार, जागतिक दर्जाची कनेक्टिव्हिटी, नियोजित नागरीकरण, नव्या आर्थिक केंद्रांचा विकास आणि शाश्वत वाढ यांवर विशेष भर आहे. प्रादेशिक नियोजनाच्या माध्यमातून बहुकेंद्री विकास आणि मुंबई ३.० सारख्या उपक्रमांद्वारे नवी ग्रोथ सेंटर्स विकसित करण्यात येत आहेत. वाहतूक क्षेत्रात विस्तृत मेट्रो, रिंग रोड, मल्टी-मोडल ट्रान्झिट हब, खाडी पूल आणि एकात्मिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यात येत आहे. गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. वडाळा, बीकेसी विस्तार, मुंबई ३.०, डेटा सेंटर्स, एआय-आधारित उद्योग आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. यामुळे सुमारे ३० लाख रोजगारनिर्मिती होण्याची क्षमता आहे. यामुळे दीड ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत महामुंबईची भूमिका निर्णायक आहे.
मुंबई ३.० मास्टर प्लॅन कधी अंतिम होणे अपेक्षित आहे?
कर्नाळा-साई-चिरनेर (केएससी) नवनगर प्रकल्पासाठी आवश्यक धोरणात्मक आणि संस्थात्मक तयारी वेगाने सुरू आहे. सध्या नवनगर अधिसूचित क्षेत्रासाठी तपशीलवार सर्वेक्षण, आधारभूत नकाशे आणि विद्यमान भू वापर नकाशे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत सविस्तर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक सल्लागार नियुक्ती प्रक्रियाही सुरू आहे. प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केएससी नवनगर आणि वाढीव अधिसूचित क्षेत्रासाठी एकूण ९४९ नवीन पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. २५ मार्च २०२६ रोजी सरकारने एमएमआरडीए हद्दीतील सरकारी जमिनी प्राधिकरणाच्या नावावर विनामूल्य वर्ग करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केला. त्यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली. मास्टर प्लॅनच्या दृष्टीने आवश्यक सर्वेक्षण, भूवापर विश्लेषण आणि नियोजन प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
Tukaram Mundhe : चिक्कीचं पॅकेट घेतलं, उघडताच धक्कादायक दृश्य, जिवंत अळ्या हातावर; तुकाराम मुंढे काय कारवाई करणार?
या प्रकल्पांतर्गत कोणते प्रमुख आर्थिक, निवासी व पायाभूत घटक नियोजित आहेत?
आर्थिक केंद्रे, निवासी क्षेत्रे आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा यांचा संतुलित विकास मुंबई ३.० मध्ये असेल. आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने नवीन व्यावसायिक जिल्हे, औद्योगिक क्षेत्रे, लॉजिस्टिक्स हब, डेटा सिटी, डेटा सेंटर्स, कृत्रिम प्रज्ञा आधारित उद्योग आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक परिसंस्था विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पात मेडसिटी (MedCity), एड्यूसिटी (EduCity), डाटासिटी (Data City), पर्यटन केंद्रे, व्यावसायिक जिल्हे, औद्योगिक केंद्रे, हरित क्षेत्रे आणि जागतिक दर्जाच्या नागरी सुविधांचा समावेश असलेली बहुआयामी विकास संकल्पना आहे. मुंबई ३.० हे केवळ व्यवसाय केंद्र न राहता काम, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन आणि जीवनमान यांचे संतुलन साधणारे संपूर्ण शहर म्हणून विकसित होईल. नवी मुंबईने मुंबईच्या विकासाला नवी दिशा दिली आहे. त्या पुढील टप्पा मुंबई ३.० साकार करणार आहे.
