आजचा अग्रलेख : घसरत्या टक्क्याचे धडे
यंदा एप्रिलपासून गणवेशाबाबत वेगवेगळ्या बातम्या येत आहेत. त्यातून उत्पादकांनी गणवेशात गुंतवणूक केली नाही. त्यातच शाळा व्यवस्थापन समितीलाही स्पष्टता नसल्याने त्यांनी गणवेशाची मागणी नोंदविली नव्हती. तसेच सरकारकडून सध्या केवळ एससी, एसटी विद्यार्थी आणि मुलींच्या गणवेशाचे अनुदान आले आहे. त्यातून शाळांनी त्याच गणवेशाची मागणी सादर केली आहे. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवशी बहुतांश शाळा केवळ याच विद्यार्थ्यांना गणवेश देऊ शकणार आहेत. काही शाळांची गणवेश घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तर अनेक शाळांची पुरवठादाराची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांना गणवेश उपलब्ध करण्यासाठी जवळपास १५ दिवस ते १ महिना लागण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी राज्यातील सर्व शाळांना पहिल्या दिवशी गणवेश मिळणार नाही, असे पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस खंडेराव ढोबळे यांनी सांगितले.

स्काऊट-गाइडच्या गणवेशासारखा नाही

स्काऊट-गाइडचा आणि सरकारने जाहीर केलेल्या गणवेशाचा नमुना हे दोन्ही भिन्न आहेत. त्यातून सरकारकडून देण्यात येणारा गणवेश स्काऊट-गाइडसारखा असण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. त्यातच आरटीईनुसार प्रत्येक शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश ठरविण्याचा अधिकार आहे. ज्या भागात उष्णता अधिक असते तिथे पांढरा शर्ट आणि हाफ पँट असा गणवेश शाळा ठरवितात. तर, अन्य ठिकाणी तेथील भौगोलिक परिस्थितीनुसार गणवेश वेगळा असतो. मात्र राज्यासाठी एकच गणवेश जाहीर करताना प्रादेशिक भिन्नतेचा आणि तेथील वातावरणाचा विचार करण्यात आला नाही, असा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ते महेंद्र गणपुले यांनी घेतला आहे.