मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानात सुरु आहे. या बैठकीला सहकारमंत्री अतुल सावे, मत्स्य व्यवसाय दादा भुसे, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, कामगारमंत्री सुरेश खाडे उपस्थित होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांकडून हंगामपूर्व आढावा घेतला. यावेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आल्यानंतर फडणवीस चांगलेच संतापले.
अन् देवेंद्र फडणवीस यांना संताप अनावर….
अमरावतीच्या एका शेतकऱ्याला कर्ज नाकारल्याचा दाखला देत फडणवीसांनी बँकांची खरडपट्टी काढली. शेतकऱ्यांना जाणीवपूर्वक कर्ज नाकारण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर मागितला जातो. त्यांच्या बँक खात्याचे डिटेल्स मागितले जातात. तसेच परतफेडीच्यासंदर्भाने असंख्य प्रश्न विचारले जातात. यामुळे कर्ज घेण्याअगोदरच शेतकरी नाउमेद होतो.
बँकांकडून कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना कर्जस्वरुपात मदत करणं अपेक्षित आहे. ज्या बँका शेतकऱ्यांना नाडतील, त्यांना कर्ज देणार नाहीत, अशा बँकांवर तत्काळ कारवाई करणं गरजेचं आहे. ज्या बँका शेतकऱ्यांना सिबिलचं कारण सांगून कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेशच देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही, बोगस बी बियाणे विकणाऱ्या विक्रेत्यांना सोडणार नाही!
येणारा खरीप हंगाम चांगला जावा, यासाठी उत्तम नियोजन झालंय. खतं आणि बियाण्यांचा तुटवडा भासणार नाही. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही. बळीराजांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही, असा इशारा देतानाच हे सरकार बळीराजाचं आहे, त्यांच्या हितालाच प्राधान्य असेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. यावेळी बोगस बी बियाणे विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.