सरन्यायाधीशांनी प्रतोदाच्या मुद्दयावर बोलताना म्हटले की, या प्रकरणात व्हीप म्हणजे प्रतोद विधिमंडळ पक्षाचा की राजकीय पक्षाचा असावा, यावरुन वाद होता. आमचं म्हणणं असे की, विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांवर अवलंबून असतात. विधिमंडळ पक्षाची नाळ ही राजकीय पक्षाशी जोडलेली असते. विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या नावाने प्रचार करतात. हे विधिमंडळ सदस्य नंतर संबंधित राजकीय पक्षाशी फारकत घेऊन स्वत:चा वेगळा गट स्थापन करतात, ही प्रक्रिया राज्यघटनेला धरून नाही. १० व्या परिशिष्टानुसार यावर प्रतिबंध आहे. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको हेते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली.
Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाला मोठा धक्का, भरत गोगावलेंची व्हीप म्हणून असलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर.
हायलाइट्स:
- विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांवर अवलंबून असतात
- विधिमंडळ पक्षाची नाळ ही राजकीय पक्षाशी जोडलेली असते
- विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या नावाने प्रचार करतात
सरन्यायाधीशांनी प्रतोदाच्या मुद्दयावर बोलताना म्हटले की, या प्रकरणात व्हीप म्हणजे प्रतोद विधिमंडळ पक्षाचा की राजकीय पक्षाचा असावा, यावरुन वाद होता. आमचं म्हणणं असे की, विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत उमेदवारीसाठी राजकीय पक्षांवर अवलंबून असतात. विधिमंडळ पक्षाची नाळ ही राजकीय पक्षाशी जोडलेली असते. विधिमंडळातील सदस्य हे निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या नावाने प्रचार करतात. हे विधिमंडळ सदस्य नंतर संबंधित राजकीय पक्षाशी फारकत घेऊन स्वत:चा वेगळा गट स्थापन करतात, ही प्रक्रिया राज्यघटनेला धरून नाही. १० व्या परिशिष्टानुसार यावर प्रतिबंध आहे. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको हेते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.