नवी दिल्ली : लग्न झाल्यानंतर कधी कधी वैवाहित जीवन यशस्वी होत नाहीत आणि मग प्रकरण घटस्फोटापर्यंत पोहोचतं. मात्र,घटस्फोटाच्या निर्णयापर्यंत आले म्हणजे पुढील गोष्टी पटापट होत नाहीत. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एका जोडप्याच्या घटस्फोटाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. पती-पत्नीमधील दुरावा जर दूर करता येत नसेल तर या कारणास्तव कोणतेही लग्न मोडू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की पक्षकारांना कौटुंबिक न्यायालयात पाठवण्याची गरज नाही. कौटुंबिक न्यायालयात त्यांना ६ ते १८ महिने प्रतीक्षा करावी लागू शकते. न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम १४२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला तसे करण्याचा अधिकार आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात ‘पूर्ण न्याय’ देण्याच्या आदेशांशी संबंधित आहे. सन २०१४ मध्ये दाखल शिल्पा शैलेश विरुद्ध वरुण श्रीनिवासन खटल्याशी संबंधित हा निकाल आहे. या दांपत्याने भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ नुसार घटस्फोटाची मागणी केली होती.
वैवाहिक कायद्यांतर्गत, घटस्फोटाच्या प्रकरणात तडजोड करण्याची संधी संपल्यावर, सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षा कालावधीला बाजूला सारत न्यायालय ताबडतोब विवाह रद्द करू शकते.
सर्वोच्च न्यायालय
हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटासाठी काय आहे प्रक्रिया?
हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम १३ब मध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया नमूद केली आहे. कलम 13 (b) १ म्हणते की दोन्ही पक्ष जिल्हा न्यायालयात त्यांचे विवाह रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतात. घटस्फोटासाठी इच्छुक जोडपे एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी वेगळे राहत असले पाहिजेत. किंवा ते एकत्र राहू शकत नाहीत किंवा विवाह मोडण्यास परस्पर सहमत आहेत, हा घटस्फोटासाठी आधार आहे.
कलम १३(ब) २ सांगते की घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या दोन्ही पक्षांना अर्ज दाखल केल्यापासून ६ ते १८ महिने प्रतीक्षा करावी लागेल. त्यांना आपले म्हणणे मांडता यावे यासाठी किंवा याचिका मागे घ्यायची असल्यास त्यांना सहा महिन्यांचा अवधी दिला जातो.
या कालावधीनंतर, न्यायालय दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकते आणि जर समाधान झाले तर चौकशीनंतर घटस्फोटाचा आदेश जारी करू शकते. आदेश जारी झाल्यापासून विवाह संबंध संपले असे मानले जाईल. तथापि, या तरतुदी लग्नाला किमान एक वर्ष उलटून गेल्यावर लागू होतात.
कोणत्या आधारावर घटस्फोट घेता येईल?
विवाहबाह्य संबंध, क्रूरता, सोडून देणे, धर्म बदलणे, मानसिक विकार, कुष्ठरोग, लैंगिक आजार, सेवानिवृत्ती, जोडीदारापैकी एकाच्या मृ्त्यूची शक्यता या कारणांवरून घटस्फोट मागता येतो. अत्यंत अडचण आणि अनैतिकतेच्या अपवादात्मक प्रकरणात, कलम १४ अंतर्गत घटस्फोटाचा अर्ज विवाहाला एक वर्ष पूर्ण झालेले नसले तरी मंजूर केला जातो.
पत्नीने केस ठोकून वारंट काढायला लावले; वैतागलेल्या पतीने पत्नीला सांगून उचलले टोकाचे पाऊल
कलम १३(व) २ अंतर्गत सहा महिन्यांच्या अनिवार्य कालावधीलाही सूट दिली जाऊ शकते. त्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. २०२१ मध्ये, अमित कुमार विरुद्ध सुमन बेनिवाल या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘जेथे समेटाची थोडीशीही आशा आहे, तेथे घटस्फोटासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांचा कूलिंग कालावधी द्यायला हवा. मात्र, तोडगा निघण्याची किंचितशी शक्यताही नसेल, तर दोन्ही पक्षांचा त्रास वाढवून उपयोग नाही.’
घटस्फोट प्रक्रियेत काय अडचण आहे?
घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी दोन्ही पक्ष कौटुंबिक न्यायालयात जाऊ शकतात. तसे, ही प्रक्रिया खूप वेळ घेते आणि दीर्घकालीन देखील आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयासमोर मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जर पती-पत्नीला लवकर घटस्फोट घ्यायचा असेल, तर ते विवाह तोडण्यासाठी कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात.
दुर्दैवी! उष्णतेने वैताग आल्याने ते रात्री हवेशीर छतावर झोपायला गेले, मात्र ती ठरली शेवटची रात्र
कलम १४२ च्या उपकलम १ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. याद्वारे सर्वोच्च न्यायालय आपल्यासमोरील कोणत्याही प्रकरणाला पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक आदेश देऊ शकते. आजचा आदेशही याअंतर्गत आला असून न्यायालयाने पती-पत्नीचा घटस्फोट मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पाऊल अशा सर्व याचिकांसाठी एक उदाहरण ठरेल.