मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करण्याच्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधातील दोन्ही रिट याचिका मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावल्याने महापालिका निवडणुकीची अनिश्चितता कायम राहिली आहे. शिवाय ही निवडणूक आणखी काही महिने लांबणीवर पडणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.राज्य निवडणूक आयोगाला आता पुन्हा २२७ प्रभागांच्या संख्येप्रमाणे प्रभागरचना व आरक्षण प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यासाठी साधारण चार-सहा महिन्यांचा तरी कालावधी जाईल. शिवाय महापालिकांबरोबरच जिल्हा परिषदांच्या बाबतीतही शिंदे सरकारने ४ ऑगस्ट २०२२चा अध्यादेश व नंतरच्या कायदादुरुस्तीद्वारे बदल केल्याने त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. त्याशिवाय ओबीसी आरक्षणाचा तिढाही सुप्रीम कोर्टातच प्रलंबित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचे योग्य ते निर्णय येत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पुढे जाऊ शकणार नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.
हायकोर्टातील याचिकांमध्ये म्हणणे काय होते?
‘करोना संकटामुळे २०२१ ची जनगणना होऊ शकली नाही. मात्र, मागील दहा वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात लोकांना प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. ते लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने वाढलेल्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने प्रभागांची संख्या २२७ वरून वाढवून २३६ केली होती. त्याबाबतच्या कायदादुरुस्तीला हायकोर्टात याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, हायकोर्टाने सुनावणीअंती त्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
राजकीय स्वार्थाशिवाय इतके लोक बोलावले जातात का? महाराष्ट्र भूषण दुर्घटनेवरुन राज ठाकरेंचा निशाणा
शिवाय सुप्रीम कोर्टानेही त्या कायदादुरुस्तीविरोधातील अपिले फेटाळली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने २३६ संख्येप्रमाणे प्रभागांची पुनर्रचना केली होती आणि त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना १३ मे २०२२ रोजी प्रसिद्ध करून आरक्षणही काढले होते. त्याचअनुषंगाने निवडणूक कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानेही नंतर आयोगाला दिले होते.
अजितदादा राष्ट्रवादी सोडून वेगळ्या दिशेने जातील मला असं अजिबात वाटत नाही, संजय राऊतांचा विश्वास
