मुंबई : सेक्रेटरीसोबत राहण्यासाठी मुंबईकर व्यावसायिकाने ६१ वर्षीय पत्नीला सोडलं. मात्र फिर्यादी गृहिणीच्या वैद्यकीय गरजा विचारात घेत सत्र न्यायालयाने तिच्या पतीला मासिक ३० हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला आहे. ऑक्टोबर २०२० पासून थकबाकीसह ही रक्कम द्यायची आहे. या जोडप्याला दोन मुलं आहेत. दादर ट्रायल कोर्टाने पतीला फक्त २० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिल्याने पीडित महिलेने वाढीव देखभालीच्या रकमेसाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रेमसंबंधामुळे पतीकडून घरगुती हिंसाचार झाल्याचा दावाही महिलेने केला आहे.
त्याच्याकडे दादरमध्ये अनेक मालमत्ता आहेत, एका फर्मचे भागीदार बनून त्याला रॉयल्टी मिळते आणि स्टॉकमधूनही त्याची कमाई होते. याशिवाय व्यवसायाशी संबंधित मालमत्तांच्या विक्रीतून त्याने ८ कोटी रुपये कमावल्याचे पत्नीने कोर्टात सांगितले. आपण एक गृहिणी असून २०२० मध्ये पतीनेने आपल्याला आणि मुलांना सोडल्यामुळे उदरनिर्वाह करणे कठीण होत असल्याचा दावा तिने केला. तीस वर्षांपासून पतीसोबत सेक्रेटरी म्हणून काम करणाऱ्या महिलेसोबत तो राहू लागल्याचे तिने सांगितले.
त्याच्याकडे दादरमध्ये अनेक मालमत्ता आहेत, एका फर्मचे भागीदार बनून त्याला रॉयल्टी मिळते आणि स्टॉकमधूनही त्याची कमाई होते. याशिवाय व्यवसायाशी संबंधित मालमत्तांच्या विक्रीतून त्याने ८ कोटी रुपये कमावल्याचे पत्नीने कोर्टात सांगितले. आपण एक गृहिणी असून २०२० मध्ये पतीनेने आपल्याला आणि मुलांना सोडल्यामुळे उदरनिर्वाह करणे कठीण होत असल्याचा दावा तिने केला. तीस वर्षांपासून पतीसोबत सेक्रेटरी म्हणून काम करणाऱ्या महिलेसोबत तो राहू लागल्याचे तिने सांगितले.
दुसरीकडे, पतीने दावा केला की त्याच्या मुलांनीच त्याला दादरच्या घरातून हाकलून दिले होते. मात्र त्याने घर सोडले की सोडण्यात आले हे ट्रायल कोर्टाने पुरावे नोंदवल्यानंतर ठरवता येईस, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.
तुम्ही खूप चांगले होता, पण सॉरी, माझाच जरा…; लॉजवर व्यावसायिकाची बॉडी, जवळ चिठ्ठी सापडली
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माधुरी एम. देशपांडे यांनी आदेशात म्हटले आहे की, पत्नी विभक्त राहत असून तिच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही, तर तो कोट्यवधींची कमाई करत असून त्याचे विविध व्यवसाय आहेत, हे निर्विवाद आहे.
नवनिर्वाचित सरपंचाची कोयत्याने वार करून निर्घृण हत्या; भर चौकात आधी रेकी, काहीच मिनिटांत हल्ला
दैनंदिन गरजांच्या प्रचंड किमती लक्षात घेता ट्रायल कोर्टाने दिलेला देखभालीचा आदेश काहीसा कमी वाटतो, असे मत देशपांडे यांनी व्यक्त केले. पत्नीने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होते की तिच्या पतीची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, तिचा देखभाल खर्च पुरवण्याची त्याची क्षमता आहे. पीडित पत्नी ही ज्येष्ठ नागरिक असून तिच्या वैद्यकीय आणि पोषणविषयक गरजा आहेत, याकडे न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी लक्ष वेधत वाढीव देखभाल रक्कम देण्याचे निर्देश दिले.
पुण्यात व्यावसायिकाची हत्या, बॉडीसह पोत्यात दगड भरुन विहिरीत फेकलं, मग ‘असा’ लागला छडा