मुंबई, दि. ७ – महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ च्या मसुद्यावर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून नागरिक, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि संबंधित घटकांना आपली मते मांडण्याची अधिक संधी मिळावी यासाठी सूचना व हरकती सादर करण्याची मुदत १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे शिक्षण संचालक (माध्यमिक) यांनी कळविले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०२६ चा मसुदा तयार करून तो मराठी व इंग्रजी भाषेत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तब्बल ११ हजार ४१० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. प्राप्त अभिप्रायांचा व्यापक विचार करून अंतिम कायदा अधिक सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती लेखी स्वरूपात शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य किंवा शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ई-मेलद्वारेही अभिप्राय सादर करता येणार आहेत.

राज्यातील शिकवणी केंद्रांच्या नोंदणी, पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित कायद्याबाबत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मसुद्यावर प्राप्त होणाऱ्या सूचना व हरकतींचा विचार करून अधिनियमाचे अंतिम स्वरूप निश्चित करण्यात येणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ