तेव्हा, ‘अशा परिस्थितीत २७ टक्क्यांचा ओबीसी कोटा ३७ टक्क्यांपर्यंत का वाढवण्यात आला नाही?’, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारसमोर उपस्थित केला. त्यावर सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी स्पष्टीकरण दिले. सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या नव्या कायद्याविरोधातील व समर्थनातील सर्व याचिकांवरील पुढील सुनावणी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर झाली. त्यावेळी सरकारतर्फे महाधिवक्तांनी आपला उर्वरित युक्तिवाद मांडला.

Manoj Jarange: मसुदा नव्हे, ‘जीआर’ काढा; मनोज जरांगे यांची मागणी, आंदोलनावर ठाम१९५६मध्ये विदर्भ व मराठवाड्याच्या काही भागांतील मराठा समाज मागास असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर कोणत्याच आयोगाने त्या मुद्द्याची आपल्या अहवालात दखल घेतली नव्हती. केवळ शुक्रे आयोगानेच तो मुद्दा लक्षात घेऊन मराठा समाजाची सद्यःस्थितीही तपासली आणि मागासलेपणाचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करायचे की स्वतंत्र आरक्षण द्यायचे, असे दोन पर्याय समोर आले होते. त्यापैकी दुसरा पर्याय कायदेमंडळाने निवडला’, असे म्हणणे महाधिवक्तांनी मांडले. तेव्हा, ‘मराठाही ओबीसी असल्याचा निष्कर्ष निघाला असेल तर स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण देण्याऐवजी ओबीसींचा कोटा ३७ टक्के करण्याचा विचार का झाला नाही?’, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

त्यावर, ‘ओबीसी प्रवर्गात आधीच ३११ वेगवेगळ्या समुदायांचा समावेश आहे. त्यामुळे मराठा समाजालाही समाविष्ट केले असते तर त्या प्रवर्गावर अधिक भार आला असता. शिवाय कोणताही समाज मागास असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर आरक्षण देताना त्या समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचा मुद्दा लक्षात घेण्यात आला. तसेच शुक्रे आयोगानेही कायदेशीर मुद्दे लक्षात घेऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. हे सर्व लक्षात घेऊन मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्गांतर्गत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय कायदेमंडळाने घेतला, जो पूर्णपणे न्याय्य आहे’, असे स्पष्टीकरण महाधिवक्तांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले.

Eknath Shinde : आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, सुनावणीनंतर एकनाथ शिंदे यांचं वक्तव्ययापूर्वी आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला होता की, शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाविषयी सर्वेक्षण करून घेताना चुकीच्या निकषांचा वापर केला. परंतु, मागासलेपण तपासण्यासाठीचे निकष ठरवण्याचा अधिकार हा राज्यघटना व कायद्याप्रमाणे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या मागासवर्ग आयोगाकडेच असतो. त्यामुळे कोणते निकष असावेत, हे याचिकाकर्ते सांगू शकत नाहीत’, असे म्हणणे महाधिवक्तांनी यावेळी मांडले. तसेच, ‘मराठा समाजातूनच मंत्री, आमदार, शिक्षण सम्राट झाले असताना हा समाज मागास कसा? असा प्रश्न आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांकडून वारंवार उपस्थित केला जात असला तरी त्याचे उत्तर आयोगानेच दिलेले आहे. मराठा समाजातील क्रिमी लेयर गटात मोडत असलेल्या व्यक्तींसाठी हे आरक्षण नसून नॉन क्रिमी लेयर गटातील वंचित लोकांसाठी असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या त्या म्हणण्यात अर्थ नाही’, असा युक्तिवादही महाधिवक्तांनी मांडला. त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असल्याने आता शुक्रे आयोगासह अन्य प्रतिवादींचा युक्तिवाद होणार आहे. त्यानुसार, पूर्णपीठाने पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.