या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात शहरातील ३२० किलोमीटर लांबीच्या पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविण्यात येणार असून, अंमलबजावणीत हलगर्जी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता मुंबईकरांना पदपथांवर निर्धास्त चालता येईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
Mumbai AC Local: ‘एसी’ची दारे विद्यार्थ्यांसाठी बंदच; सवलतीत पास देण्यास रेल्वे प्रशासनाचा नकार
मुंबईतील सुमारे ५० टक्के दैनंदिन प्रवास पायी केला जातो. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले, अतिक्रमणे व इतर सर्व प्रकारचे अडथळे त्वरित हटवून पदपथ पूर्ण अडथळामुक्त करावेत, तसेच पदपथांची सुधारणा, सुशोभीकरण आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे कडक निर्देश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत.
सर्व सहायक आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील पदपथांची दररोज प्रत्यक्ष पाहणी करून अतिक्रमणविरोधी कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. केवळ कारवाई करून न थांबता अतिक्रमणे पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी सातत्याने देखरेख ठेवावी.
Mumbai Police Scam: मुंबई पोलिस दलात मोठा घोटाळा; तब्बल साडेसहा कोटींवर डल्ला, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा, प्रकरण काय?
प्रत्येक दिवसाचा छायाचित्रांसह प्रगती अहवाल तपासणे बंधनकारक राहणार आहे. पदपथांवर बांधकाम साहित्य, राडारोडा, बेवारस अथवा अयोग्य पद्धतीने उभी केलेली वाहने, कचऱ्याचे ढीग तसेच असमान पृष्ठभाग यांमुळे पादचाऱ्यांना चालताना अडथळे निर्माण होतात. म्हणून सार्वजनिक स्थळी, विशेत: शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, मेट्रो स्थानके, बस स्थानके, बाजारपेठा तसेच नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असलेल्या परिसरातील पदपथांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे तातडीने हटवून पदपथ पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित व सुलभ करण्यात यावेत, असेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
बांधकाम मानकांनुसारच
मोहिमेदरम्यान, नियमानुसार नसलेले किंवा असमान रॅम्प काढून टाकले जाणार आहेत. इमारतींची प्रवेशद्वारे व दरवाजे हे मालमत्तेच्या हद्दीच्या आतील बाजूस उघडतील, याची खात्री करावी. पदपथावर अडथळा निर्माण करणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्यांची आवश्यकतेनुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने छाटणी करावी. पदपथ आराखडा प्रचलित मानकांनुसार पदपथ विकसित करण्यात यावेत, नवीन पदपथांचे बांधकाम केवळ निर्धारित मानक आराखड्यानुसार आणि काँक्रीटमध्येच करण्यात यावे, एम-४० दर्जाच्या कोणत्याही परिस्थितीत पेव्हर ब्लॉक किंवा स्टॅम्प काँक्रीटचा वापर करू नये. तसेच पदपथांवरील गॅप, पातळीतील तफावत व इतर सर्व भौतिक अडथळे दूर करून पदपथ सुरक्षित करण्याचे निर्देशही भिडे यांनी दिले.
जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर
या कामाचा वॉर्डच्या सर्व सहायक आयुक्तांनी दररोज, तर उपायुक्तांनी दर आठवड्यातून एकदा परिमंडळनिहाय आढावा घेऊन त्याचा अहवाल अतिरित महापालिका आयुक्त यांना सादर करावा. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांनी दर १५ दिवसांनी या कामाचा आढावा घ्यावा. या मोहिमेत कोणत्याही प्रकारे हलगर्जी, दिरंगाई अथवा निष्काळजी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही महापालिका आयुक्त भिडे यांनी दिला आहे.
Disha Salian : आदित्य ठाकरेंवर FIR नोंदवून CBI तपास व्हावा, दिशा सालियानच्या वडिलांची विनंती, हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना खडसावलं
मोहिमेत काय?
मोहिमेदरम्यान पदपथांवर लावलेले अनधिकृत जाहिरात फलक, होर्डिंग, इमारतींच्या प्रवेशद्वारांचे बाहेरच्या बाजूस उघडणारे दरवाजे, नियमानुसार नसलेले उंच रॅम्प तसेच अन्य भौतिक अडथळे तत्काळ हटविण्यात येणार आहेत. परवानाधारक विक्रेत्यांनी त्यांचा विक्री साहित्याचा साठा, स्टॉल्स व फलक हे केवळ त्यांना निर्धारित करून दिलेल्या जागेतच ठेवले आहेत, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित पडताळणी करावी, असे भिडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘अतिक्रमणमुक्त पदपथ द्या’
नवी दिल्ली: प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी स्पष्टपणे सीमांकित केलेले आणि अतिक्रमणमुक्त पदपथ उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले. चालण्याची जागा वाहनांच्या मार्गापासून स्पष्टपणे वेगळी असावी आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ नये, यावर न्यायालयाने भर दिला.
