म्हाडाच्या दक्षता विभागाच्या तक्रारीनुसार, २०१८ ते २०२२ या कालावधीत केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या अनुदान निधीची पडताळणी करताना हा गैरव्यवहार उघडकीस आला. लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी जमा करण्याऐवजी तो परस्पर इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात आढळल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

Mumbai Local Update: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल! मध्य, हार्बर रेल्वेमार्गावर मेगाब्लॉक; कोणत्या लोकलवर परिणाम? पाहा वेळापत्रक
तपासानुसार, परभणी जिल्ह्यातील पाथरी नगर परिषदेत दोन कोटी रुपये, सोनपेठ नगर परिषदेत दोन कोटी ५८ लाख रुपये, मानवत नगर परिषदेत तीन कोटी ५८ लाख रुपये, जालना जिल्ह्यातील परतूर नगर परिषदेत आठ कोटी ३२ लाख रुपये, तर नांदेड जिल्ह्यातील माहूर नगर परिषदेत दोन कोटी सात लाख रुपयांच्या निधीत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात संबंधित नगरपरिषदांच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह इतर संबंधितांना आरोपी करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या वित्त विभागाने निधी परत करण्याबाबत संबंधित नगरपरिषदांना वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

BMC FDA Action: तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबई महापालिका मुख्यालयातील कॅन्टीन सील, काय कारण?
यापूर्वीची प्रकरणे
यापूर्वी २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरांच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी काही विकासकांविरोधात, तसेच चटईक्षेत्र निर्देशांक अनियमिततेप्रकरणी वास्तुविशारदांविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पंतप्रधान आवास योजनेतील निधीच्या कथित अपहारप्रकरणी संबंधित तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.