असे करणे चुकीचे आहे. कारण आपण केवळ आपल्या पिढीचा विचार न करता भावी पिढ्यांचा आणि कायमस्वरूपी व्यापक जनहिताचा विचार करणे गरजेचे आहे’, असा जोरकस युक्तिवाद शुक्रवारी जनहित याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला.

ST Conversion : अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना धर्मांतरानंतरही सोयी-सवलती? राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
‘पीओपी’ मूर्तींवर पूर्ण बंदीच्या आधीच्या भूमिकेत बदल करून ‘सीपीसीबी’ने आपली १२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक नसून मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपातील असल्याचे म्हटले आहे. त्याआधारे राज्य सरकारनेही सहा फुटांवरील मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत तर त्याहून कमी उंचीच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्याचे धोरण गेल्या वर्षी आणले. मात्र, रोहित जोशी व अन्य पर्यावरणप्रेमी आणि शाडूच्या मातीने मूर्ती बनवणाऱ्या मूर्तिकारांनी त्याला ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत सुधारित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

‘सीपीसीबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पाणी कायद्याचा आधार आहे. मात्र, आता ‘सीपीसीबी’ म्हणते की, आमची मार्गदर्शक तत्त्वे ही बंधनकारक नाहीत. राज्य सरकारही सहा फुटांवरील मूर्तींच्या नैसर्गिक प्रवाहांतील विसर्जनाला परवानगी देण्याची भूमिका घेत आहे.

Sanjay Ghadi : दहिसरहून येताना ट्राफिक जॅम, मुंबईत बंगला द्या; उपमहापौरांच्या मागणीवर रितू तावडेंची पहिली प्रतिक्रिया
‘उच्च न्यायालयाला अधिकार’
आता ‘सीपीसीबी’ने आपल्या भूमिकेत बदल केला असला तरी उच्च न्यायालयाला बंदीचा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. कारण यामुळे सार्वजनिक हित बाधित होते. यापूर्वी देशातील अनेक उच्च न्यायालयांनी व राष्ट्रीय हरित लवादाने मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक मानली आहे. आता ती मार्गदर्शक तत्त्वे केवळ मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरूपात असल्याचे ‘सीपीसीबी’चे म्हणणे तर्कहीन आहे’, असे म्हणणेही देसाई यांनी मांडले.