• Sun. Jul 19th, 2026
    अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींना धर्मांतरानंतरही सोयी-सवलती? राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना

    Mumbai News : ​विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नंदुरबार जिल्ह्याच्या नवापूर तालुक्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासींचे ख्रिस्ती धर्मगुरू, मिशनरी व त्यांच्या संस्थांनी प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली

    (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींनी धर्मांतर केल्यानंतर मिळणाऱ्या सोयी-सवलतींबाबत केंद्र व राज्य सरकारच्या कायद्यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. आदिवासी विकासमंत्री अशोक वुईके या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत; तर आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक या समितीचे उपाध्यक्ष असतील. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, धर्मरावबाबा आत्राम या समितीचे सदस्य असणार आहेत. त्यांच्यासोबत विधानसभेतील २६ आमदार या समितीचे सदस्य असणार आहेत.

    प्रलोभने दाखवून धर्मांतराबाबत लक्षवेधी

    विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नंदुरबार जिल्ह्याच्या नवापूर तालुक्यातील आदिवासी व बिगर आदिवासींचे ख्रिस्ती धर्मगुरू, मिशनरी व त्यांच्या संस्थांनी प्रलोभने दाखवून धर्मांतर करण्यास भाग पाडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित करण्यात आली होती. धर्मांतर केल्यानंतर आदिवासी किंवा अनुसूचित जातीच्या मिळणाऱ्या सवलती रद्द व्हाव्यात अशी मागणी त्या वेळी करण्यात आली होती. त्यावर, धोरण ठरविण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल असे सरकारने म्हटले होते. त्या आश्वासनानुसार ही समिती तयार करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसृत केला आहे. आमश्या पाडवी, राजेश पाडवी, डॉ. विजयकुमार गावित आदी एकूण २६ विधानसभा सदस्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे.
    Maharashtra TimesCrime News : 8 वर्षांच्या रिलेशननंतर प्रेमभंग, मुंबईत तरुणीने जीवन संपवलं, कुटुंबीयांनी बॉडी प्रियकराच्या घरी नेली, मंगळसूत्र घालून अंत्यविधी करण्याची मागणी

    कुंभमेळ्यासाठी निधी

    पुढील वर्षी होणाऱ्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाला १२०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

    सोनम वांगचुक यांचं समर्थन, भाजपवर सडकून टीका; उद्धव ठाकरे रोखठोक बोलले

    नगरविकास विभागाने शुक्रवारी या संदर्भातील सरकारी निर्णय प्रसृत केला आहे. हा निधी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आवश्यक कामांसाठी वापरला जाणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. या पुरवणी मागणीमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आवश्यक कामासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची मागणी मंजूर झाली आहे. या मंजूर तरतुदीतील १२०० कोटी रुपये वितरित करण्यास वित्त विभागाने शुक्रवारी मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी या सिंहस्थासाठी ऑक्टोबर २०२५मध्ये २८३ कोटी, डिसेंबर २०२५ मध्ये ७१७ कोटी, फेब्रुवारी २०२६मध्ये ५०१ कोटी; तर मे २०२६मध्ये ३९६ कोटी रुपयांचा निधी प्राधिकरणाला दिला आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कामांना वेग आला आहे.
    Maharashtra TimesAtul Pawar : अतुल साप चावल्याने गेला! स्कूल संचालकाच्या बायकोचे स्कूल बसचालकाशी संबंध, पतीचा काटा काढला, पण पवार कुटुंबाने छडा लावलाच

    तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट

    ‘राज्य सरकारने २०४७ पर्यंत तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरविले असून यावर्षी सुरुवातीच्या टप्प्यात १८ कोटी वृक्षलागवड करण्याचे नियोजन आहे; वृक्षलागवड ही जनचळवळ करण्याकरिता शाळा, महाविद्यालये स्वयंसेवी संस्था, औद्योगिक कंपन्या आदींनी या मोहिमेत सहभागी होऊन योगदान द्यावे,’ असे आवाहन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी केले. कन्हेरी येथील पर्यटन उद्यानाचे ‘स्वर्गीय मा. अजितदादा पवार पर्यटन उद्यान, बारामती’ आणि ‘देवगिरी ते देवराई’ नामफलकाचे अनावरण करून राज्यव्यापी वृक्षसंवर्धन मोहिमेच्या शुभारंभप्रसंगी त्या बोलत होत्या. कन्हेरी इथील राखीव वनातील ५५ हेक्टर क्षेत्रासाठी आठ कोटी ७५ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला आहे.