म.टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर : वकील रणजितसिंह घाटगे यांची वकिलीची सनद पाच वर्षांसाठी काढून घेण्याचा भारतीय बार काऊन्सिलच्या शिस्तपालन समितीचा ५ ऑगस्ट २०२३ रोजीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे घाटगे यांना दिलासा मिळाला असून, ते आता वकिली करू शकतील. एका न्यायालयीन कामकाज प्रकरणात घाटगे यांची वकिलीची सनद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
वकील रणजितसिंह घाटगे यांच्या विरुद्ध इचलकरंजी येथील एका महिला पक्षकारानं बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा यांच्या शिस्तपालन समितीकडे वकील कायदा कलम ३५ नुसार तक्रार दाखल केली होती. घाटगे यांनी कायदेशीर नीतिमत्ता पाळली नाही, असा या महिलेचा दावा होता. ही तक्रार तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीकडे देण्याचा आदेश झाल्यानंतर तक्रार भारतीय विधिज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीकडे पाठवण्यात आली. निकाल देताना समितीने घाटगे यांना दोषी धरून त्यांची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द केली होती.
घाटगे यांनी या निर्णयाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने भारतीय विधिज्ञ परिषदेच्या शिस्तपालन समितीचा ५ ऑगस्ट २०२३ रोजीचा आदेश रद्द ठरवला. या प्रकरणी भारतीय विधिज्ञ परिषद पुन्हा नव्याने चौकशी करून त्याबाबत आदेश देईल, असंही न्यायालयाने म्हटलं. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करून भारतीय विधिज्ञ परिषदेनं निर्णय घ्यावा, असंही स्पष्ट करण्यात आलं. रणजितसिंह घाटगे वकिली करू शकतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं असून, या निर्णयामुळे वकील घाटगे यांना दिलासा मिळाला आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी जोरात; देवस्थान समितीकडून यंदा दहा दिवस दसरा महोत्सव
नेमकं प्रकरण काय होतं?
इचलकरंजी येथील एका महिलेच्या पतीचं निधन झालं. त्यानंतर तिच्या सासरच्या लोकांनी तिचा मालमत्तेवर असलेला अधिकार नाकारला. संबंधित महिलेनं या अधिकारासाठी घाटगे यांच्या करवी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. हा खटला लढण्यासाठी दोन कोटी रुपयेची फी घाटगे यांनी मागितली. त्यातील अकरा लाख रुपये संबंधित महिलेनं त्यांना दिले. उर्वरित रक्कम देणं अशक्य झाल्यानंतर घाटगे यांनी मिळालेल्या विषयातील ३३% मालमत्ता देण्याबाबत करार केला.
हा करार केल्यानंतरही पुढे खटला लढवला नाही. याबाबत महिलेने बार कौन्सिलकडे तक्रार केली. सकृत दर्शनी यामध्ये घाटगे दोषी आढळल्याने त्यांची सनद पाच वर्षांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अशा पद्धतीनं मिळणाऱ्या मालमत्तेतील हिस्सा लिहून घेणं बेकायदेशीर असल्याचं समितीनं म्हटलं होतं. त्यामुळे घाटगे यांची सनद रद्द करण्यात आली होती. याशिवाय संबंधित महिलेकडून त्यांनी घेतलेली अकरा लाखाची रक्कम व्याजासह १४ लाख रुपये देण्याचा आदेशही समितीने दिला होता. ही रक्कम न दिल्यास घाटगे यांची सनद तहयात रद्द करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.