महाविकास आघाडीचे सरकार असताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटकडून दरमहा १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा गंभीर आरोप आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी २०२१ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाने आपल्या चौकशीचा अहवाल एप्रिल २०२२ मध्येच राज्य सरकारकडे सादर केला होता. परंतु, हा अहवाल अद्यापही खुला करण्यात आलेला नाही.

Jayant Patil: राज्यातील स्मार्ट मीटर योजनेला स्थगिती द्या! जयंत पाटील यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
आत्तापर्यंत मुख्यमंत्र्यांकडे मी तब्बल ११ वेळा पत्र लिहून हा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. परंतु, राज्य सरकारने आजतागायत हा अहवाल हेतूपुरस्सर दडवून ठेवला आहे. या चौकशीतील निष्कर्ष, शिफारसी आणि वस्तुस्थिती ही माझ्या कायदेशीर, सार्वजनिक आणि वैयक्तिक अधिकारांशी थेट निगडित आहेत.

पावसाळी अधिवेशनाचं बिगुल वाजलं! 22 जूनपासून होणार सुरु, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय
माझ्यावर झालेल्या गंभीर आरोपांतील सत्य जाणून घेण्यापासून मला आणि महाराष्ट्रातील लोकांना वंचित ठेवणे, हा नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांना गंभीर धक्का आहे, असे देशमुख यांनी निवेदनात म्हटले आहे. अहवाल जाहीर न करणे ही नैसर्गिक न्यायाची हत्या असून विद्यमान सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि हेतूवर गंभीर संशय निर्माण होत असल्याचेही देशमुख यांनी पत्रात म्हटले आहे.