नाशिकमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी ठोस धोरण आखण्याबाबत आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीच्या निमित्ताने नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या आमदार वाघ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘पॉश ॲक्ट’मध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. ज्या कंपनीच्या सहली जातात, तिथेही महिलांचा छळ केला जातो. व्हॉट्सॲपच्या चॅटिंगमधून महिलांना छळाला सामोरे जावे लागते. दहापेक्षा जास्त महिला असतील, तिथे ‘पॉश ॲक्ट’ लागू होतो. हे एका विभागाचे काम नाही, यासाठी भरारी पथके निर्माण केली गेली पाहिजेत. ज्या गोष्टी कायद्यात सांगितल्या आहेत, त्याच्या तरतुदी झाल्या पाहिजे. ९० दिवसांच्या आत न्याय नाही मिळाला तर दंड झाला पाहिजे, अशीही एक तरतूद केली गेली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना भेटून या सर्व गोष्टी आम्ही सांगणार आहोत. छळ प्रकरणातील बाधित महिला अनेकदा तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत. मी त्याचा पाठपुरावा करणार आहे,’ असेही वाघ यांनी सांगितले.
Nashik TCS Case : टीसीएस कंपनी ‘डेलॉईट-ट्रायलीगल’मार्फत नाशिक प्रकरणाची सखोल चौकशी करणार, निदा खानबद्दलही मोठा खुलासा; अधिकृत निवेदनात काय सांगितलं?
‘पोटनिवडणुकीनंतर निर्णय’
‘महिला आयोगाचे पद रिकामे असले तरी इतर अधिकारी काम करीत आहेत. आम्ही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही भेटलो. बारामतीची पोटनिवडणूक झाल्यानंतर महिला आयोगाचे अध्यक्षपद भरले जाईल. कारण ते पद राष्ट्रवादीकडे होते,’ असे त्या म्हणाल्या.

‘महिलांचा हक्क हिरावला’
संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न झाल्याबद्दल चित्रा वाघ यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘२७ वर्षांच्या संघर्षानंतर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार होते, मात्र काहींनी विरोध केल्याने महिलांचा हक्क हिरावला गेला,’ असे त्या म्हणाल्या.
Woman Died After Delivery: सिझरनंतर काही तासांतच मातेचा मृत्यू; नातेवाईकांचा हलगर्जीपणाचा आरोप, नाशकात महिनाभरात तीन घटना
खरातच्या मागे तपास यंत्रणा
‘अशोक खरातसारख्या एखाद्याला पकडणे सोपे आहे. पण, त्याच्यावरचे आरोप सिद्ध करणे अवघड असते. खरातच्या मागे ‘ईडी’, ‘एसआयटी’, ‘सीबीआय’ सगळे लागलेले आहेत. रोज त्याची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. खरातसारख्या प्रकरणांमध्ये महिलांनी पुढे येऊन तक्रारी कराव्यात. दोषींना आपण शिक्षा दिल्याशिवाय राहणार नाही,’ असे त्यांनी सांगितले.