धारावीतील 436 झोपडपट्टी धारकांसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 11,659 चौरस मीटर सरकारी जागा देण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंळात ठेवला. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे आगीमुळे आपलं घर गमावणाऱ्या 436 झोपडपट्टी धारकांना आपलं हक्काचं घर मिळणार आहे. धारावी येथील झोपडपट्टीमधील राजीव गांधी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेबाबत निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

घरकुलाबाबत ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी घरकुलाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध व्हावे, हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत देशात एकही कुटुंब घराविना राहू नये, या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला आहे. महाराष्ट्रातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून गेल्या वर्षी राज्यात जवळपास चार लाख घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, गेल्या वर्षी राज्यातील 28 लाख 24 हजार 386 घरांना मान्यता देण्यात आली. ही देशाच्या इतिहासातील घरकुलांची सर्वात मोठी मंजुरी आहे. गेल्या एका वर्षात राज्यात 3 लाख 95 हजार 222 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून हा एक विक्रम आहे. सध्या 23 लाख 92 हजार 242 घरकुले प्रगतीपथावर आहेत. केंद्र शासनाने निधी वितरणासाठी ‘सिंगल नोडल एजन्सी’ आणि ‘रिअल टाइम इंटिग्रेटेड फंड ट्रान्सफर’ ही नवीन प्रणाली सुरू केल्यामुळे काही काळ हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला होता. मात्र आता ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने निधी वितरण सुरळीत सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात राज्य शासनाने अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयानुसार घरकुलासाठी अतिरिक्त 50 हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यापैकी 35 हजार रुपये बांधकामासाठी आणि 15 हजार रुपये घरावर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यासाठी दिले जातात. याशिवाय मनरेगा अंतर्गत 90 दिवसांची मजुरी, स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत शौचालयासाठी 12 हजार रुपये मिळून एका घरासाठी सुमारे 2 लाख 10 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते.

घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू मोफत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून पात्र लाभार्थ्यांना 5 ब्रासपर्यंत वाळू रॉयल्टीशिवाय उपलब्ध करून दिली जाते. तसेच भूमिहीन लाभार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी मिळणारे अनुदान 50 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्याचे उद्दिष्ट 40 हजार 478 घरांचे होते. त्यापैकी 39 हजार 992 घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे.