महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टामध्ये ही सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळावी यासाठी राज्य सरकारने मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आता उर्वरित सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई करणारा निर्णय दिला आहे.

राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकार या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया समितीपूर्व स्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चित करताना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आले.

Devendra Fadanvis: मैत्री, कर्तव्य, शब्दाचे पक्के अन् शेवटची पावणेतीन तासांची भेट; अजित पवारांबद्दल अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस भरभरून बोलले

या पार्श्वभूमीवर 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांमधील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आधीच पार पडल्या आहेत. उर्वरित 22 जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं अशी परवानगी देता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या गेल्याचे मानले जात आहे.

Rohit Pawar : अजित पवारांच्या शोक प्रस्तावावर बोलताना रोहित पवारांना अश्रू अनावर, संपूर्ण सभागृह सुन्न

दुसरीकडे, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लवकरच अंतिम सुनावणी सुरू करणार असल्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आम्ही या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी लवकरच घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व वकिलांना अंतिम सुनावणीसाठी लागणारी आवश्यक पूर्वतयारी आणि कागदपत्रे पूर्ण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.