Pune-Mumbai Expressway Toll: पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे वर टँकर पलटी झाल्यामुळे 3 फेब्रुवारीला 32 तासांसाठी वाहतूक कोंडी झाली होती. यावेळी अनेक वाहन चालकांकडून टोल वसूल करण्यात आला होता. तो परत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
फास्टॅगद्वारे टोल वसुली
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर तीन फेब्रुवारीला सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास खंडाळा घाटातील अदोशी बोगद्याजवळ मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गावर प्रोपिलीन वायू वाहून नेणारा टँकर उलटला. या अपघातानंतर संपूर्ण मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. अपघातामुळे वाहतूक कोंडी सुमारे ५० किलोमीटरपर्यंत झाली होती. हजारो वाहनचालक आणि प्रवासी महामार्गावर तासन्तास अडकून पडले होते. या काळात फास्टॅगद्वारे वाहनचालकांकडून वसूल झालेल्या टोलची परतफेड करण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) सुरू केली आहे. टोल संकलन करणाऱ्या आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून फास्टॅग कपातीचा संपूर्ण डेटा मागविण्यात आला असून, कोणत्या वाहनचालकांकडून किती रक्कम वसूल झाली, याची माहिती तपासली जात आहे.
Mumbai Water Metro: डिसेंबरपासून मुंबईत धावणार ‘जल मेट्रो’, मंत्री नितेश राणेंचा गेमचेंजर प्लॅन; नरिमन पॉइंट, वर्सोवा… कसे असतील 8 मार्ग?
वाहतूक बंद असतानाही काही वाहनचालकांच्या फास्टॅग खात्यातून टोल कपात झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याबाबत ‘एमएसआरडीसी’ने आयआरबीकडे माहिती मागवली आहे. अडथळ्याच्या काळात टोल वसुली थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, बॅरिअर्स बंद असतानाही काही व्यवहार झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
‘पुणे- मुंबई एक्सप्रेसवेवर 3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीनंतर वसूल करण्यात आलेला टोल प्रवाशांना परत करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, तो परत करण्याबाबत सकार्तमक विचार सुरू आहे,’ अशी माहिती एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता राकेश सोनवणे यांनी दिली आहे.
Western Railways: मुंबईत रेल्वे स्थानकांचा कायापालट! नवे पूल, सरकते जिने आणि आधुनिक सुविधा; मुंबई सेंट्रलसह दोन स्थानकांचा समावेश
पाणीपुरवठ्यावरून पालिकेचे प्रत्युत्तर
पुणे महापालिकेचे जलसंपदा विभागाकडे तब्बल ४११ कोटी रुपये अतिरिक्त आहेत, असा दावा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. जलसंपदा विभागाने ९३३ कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याची नोटीस पाठवून पाणीपुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिल्यानंतर महापालिकेने हे प्रत्युत्तर दिले आहे. महापालिकेने जलसंपदा विभागाच्या मागणीला न्यायालयात आव्हान दिले असून, हा वाद निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे.
