मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ३६ आमदारांमार्फत निधी खर्च करण्याचा महापालिकेचा ठराव आहे. मात्र तसे न होता केवळ भाजप-शिवसेना आमदार, खासदारांनाच विकासनिधी वितरित केला जात आहे.
Maharashtra Elections: दुबार मतदारांना कसं ओळखणार? निवडणूक आयोगाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
२०२५-२६ मध्ये अर्थसंकल्पीय निधी मुंबई शहरातील व उपनगरांतील किती आमदार-खासदारांना देण्यात आला याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी महापालिकेच्या वित्त विभागाकडे माहिती मागितली होती. आमदार-खासदारांना महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या विकासनिधीची मर्यादा ही १७ कोटी ५० लाख रुपये निश्चित केली आहे. २०२२-२३ मध्ये हाच निधी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला ३५ कोटी रुपये दिला जात होता. त्यावर बरीच टीका झाल्यानंतर तो कमी करण्यात आला. निधी मिळालेल्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्ये राज्यसभा सदस्य आणि विधान परिषद सदस्यांचाही समावेश आहे.

निधी मिळालेले लोकप्रतिनिधी
भाजप
खासदार पीयूष गोयल :१७.५० कोटी
आमदार चित्रा वाघ : १२.५० कोटी
आमदार प्रवीण दरेकरः १७.५० कोटी
राजहंस सिंह :१२.५० कोटी
शिवसेना
खासदार मिलिंद देवरा १७.५० कोटी
शहांचा आदेश, फडणवीस मिशन मोडवर; भाजपचं मायक्रो प्लानिंग, हेल्प सेलसोबत संघही मैदानात, रडारवर कोण?
आणखी कोण?
शिवसेनाः तुकाराम काते, मुरजी पटेल, प्रकाश सुर्वे, अशोक पाटील, दिलीप पांडे, मंगेश कुडाळकर
भाजप : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मंत्री आशिष शेलार, पराग अळवणी, राम कदम, विद्या ठाकूर, मिहिर कोटेचा, योगेश सागर, संजय उपाध्याय, पराग शाह, मनीषा चौधरी, अतुल भातखळकर, अमित साटम, कालिदास कोळंबकर, तमिळ सेल्वन.

निधीचा विनियोग असा…
१७.५० कोटींपैकी साडेबारा कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर, तर पाच कोटी रुपये हे महापालिकेच्या विविध योजनांमधून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर खर्च करण्यात येतात. विविध कामे पाहून त्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधी मागणी करतात आणि वॉर्डकडून याचा प्रस्ताव महापालिका मुख्यालयात गेल्यानंतर संबंधित विभागाकडून निधी वितरित केला जातो.
जिल्हा परिषद निवडणुका महानगरपालिकांसोबत? राज्य निवडणूक आयोगाकडून चाचपणी
निधीसाठी मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्र्यांनाही भेटलो. तरीही त्याचा सत्ताधाऱ्यांवर काहीही परिणाम नाही. – आ. सुनील राऊत, शिवसेना उबाठा पक्ष

प्रत्येक वॉर्डसाठी १.६ कोटी रुपये वाटप केले जात होते, तर मग आमदार-खासदारांना एवढ्या मोठ्या निधीची गरज का? – संतोष दौंडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

महाविकास आघाडीच्या काळात आमच्याही आमदारांना निधी मिळाला नव्हता. आघाडीने त्यावेळी असे करणे योग्य नव्हते. अन्यथा अशी वेळ आता आली नसती. – आ. अमित साटम, मुंबई भाजप अध्यक्ष